लोकसभेतील मोदींच्या भाषणात फक्त ‘नेहरुं’च्या नावाचा उल्लेख

नवी दिल्ली |पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल (६ फेब्रुवारी) लोकसभेत अनेक मुद्द्यांवर भाष्य केले. ‘भारत-पाकिस्तानमध्ये राहणाऱ्या धार्मिक अल्पसंख्याकांशी सुरक्षेवरून भेदभाव न करण्याचा करार १९५० साली पंडित नेहरू आणि लियाकत अली यांच्यात झाला होता. जर नेहरू इतके धर्मनिरपेक्ष, महान विचारवंत होते, तर त्यांनी त्यावेळी हा करार करताना अल्पसंख्याकांऐवजी ‘सर्व नागरिक’ असा शब्दप्रयोग का केला नाही? नेहरूंनी या करारात पाकिस्तानातील अल्पसंख्यांकांचा मुद्दा मान्य का केला? जी गोष्ट आम्ही आज सांगत आहोत, तीच नेहरूंनी त्यावेळी सांगितली होती. त्यामुळे नागरिकत्व कायद्याचे उत्तर नेहरुंनीच दिले असे समर्थन मोदींनी केले.

नेहरु आणि लियाकत यांच्यात झालेल्या या करारानंतर नेहरूंनी आसामचे तत्कालीन मुख्यमंत्री गोपीनाथ यांना हिंदू निर्वासित आणि मुस्लिम स्थलांतरितांमध्ये फरक करावा लागेल आणि हिंदू निर्वासितांची जबाबदारी घ्यावी लागेल, अशा आशयाचे पत्र लिहिले होते. या करारानंतर काही दिवसांनीच, पाकिस्तानातील प्रभावित लोकांना भारतात स्थायिक व्हायचे असेल तर नागरिकत्व मिळणे त्यांचा हक्क असून त्यासाठी कायदा अनुकूल नसेल तर त्यात बदल केले पाहिजे, असे विधानही ५ नोव्हेंबर १९५० रोजी संसदेत बोलताना नेहरु यांनी केले होते. नागरिकत्व कायद्याची बाजू मांडणारे दस्तावेज, पत्रे, स्थायी समितीचे अहवाल उपलब्ध आहेत. नेहरू जातीयवादी होते का? ते हिंदू-मुस्लिम भेदभाव करीत होते का? त्यांना हिंदू राष्ट्र बनवायचे होते का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित करत काँग्रेस पक्ष खोटी आश्वासने देतो आणि अनेक दशके आश्वासने टाळतो, अशी टीकाही मोदींनी केली.

सरकार हिंदू-मुस्लिमांमध्ये विभाजन करून देशाचे तुकडे करू इच्छिते, असे म्हणणारे लोक देशाचे तुकडे-तुकडे करणाऱ्यांसोबत फोटो काढतात. भारताला तोडण्याचे अनेक प्रयत्न करणाऱ्या पाकिस्तानच्या भूमिकेवर विश्वास ठेवतात. देशाची जनता त्रस्त होईल अशी आंदोलने करू नयेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बजावूनही काँग्रेस आणि इतर पक्षांचे नेते त्याचे पालन करत नसल्याचा आरोपही पंतप्रधानांनी केला. मोदींनी शंभर मिनिटांच्या भाषणात माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या चुका, तसेच काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांचा ७० वर्षांतील नाकर्तेपणा यांचा पाढा पुन्हा पुन्हा वाचला.