नवी दिल्ली | अयोध्येतील वादग्रस्त जागा रामललाची असल्याचा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, निर्मोही आखाड्यासह इतरांनी दाखल केलेल्या १८ पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. मात्र, न्यायालयाने या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत.
Supreme Court dismisses all the review petitions in Ayodhya case judgment. pic.twitter.com/vZ2qKdk59A
— ANI (@ANI) December 12, 2019
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती एस अब्दुल नझीर यांच्या खंडपीठाने अयोध्या प्रकरणावर निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ६ ऑगस्टपासून सलग ४० दिवस अयोध्या प्रकरणावर सुनावणी झाली होती. यानंतर १६ ऑक्टोबर २०१९ रोजी अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली होती.
यानंतर ९ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालायने हा ऐतिहासिक निकाल दिला होता. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार राम मंदिराच्या निर्माण आणि व्यवस्थापनेसाठी तीन महिन्यात ट्रस्टची स्थापन करा आणि त्यात निर्मोही आखाड्याला प्रतिनिधित्त्व देण्याचे आदेशही दिले आहेत. तर सुन्नी वक्फ बोर्डाला मशिदीच्या निर्माणासाठी ५ एकर पर्यायी जमीन दिली जावी, असा आदेशही कोर्टाने दिला.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
