मुंबई | राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर 20 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर होणार आहे. यात न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांचा समावेश आहे. शिंदेंसह 39 आमदारांनी बंडखोर केल्यानंतर शिवसेनेने सर्व आमदारांची आमदारकी रद्द करण्यासासाठी न्यायालयात न्यायालयाच्या याचिकेकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
शिंदेंसह 16 आमदारांनी शिवसेनेसोबत बंडखोरी केली. या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेने विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे तक्रार दाखल केली होती. यानंतर झिरवळ यांनी पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार 16 आमदारांची आमदारकी रद्द करण्याची नोटीस पाठविली होती. यानंतर शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर 27 जून रोजी न्यायमूर्ती सुर्यकांत व जे. बी. पारडीवाला यांनी बंडखोर आमदारांना झिरवळ यांनी पाठविलेल्या नोटीसीवर 12 जुलैपर्यंत लेखी उत्तर देण्यासाठी मुदतवाढ दिली होती. दरम्यान, या प्रकरणी 11 जुलै रोजी घटनापीठाची स्थापना करणे गजेचे असून जोपर्यंत न्यायालयाच्या निर्णय येत नाही. तोपर्यंत आमदारांवर कारवाई करू नये, अशा सूचना सर न्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना दिल्या होत्या.
Supreme Court to hear on July 20 the pleas filed by both the factions of Shiv Sena on #MaharashtraPolitcalCrisis
A bench of Chief Justice of India NV Ramana, Justices Krishna Murari & Hima Kohli will hear the pleas filed by the Uddhav Thackeray-led camp & the Eknath Shinde camp pic.twitter.com/LTPuBmlFTf
— ANI (@ANI) July 17, 2022
शिंदेंनी बंडखोरी केलेल्यानंतर सुरतमधील पंचतारांकित हॉटलेमध्ये होते. यानंतर शिंदे गटाचे बंडखोर आमदार गुवाहाटीमध्ये आठ दिवस मुक्कामी होते. दरम्यान, शिवसेनेने शिंदेंना गटनेते पदावरून हक्कालपट्टी करत अजय चौधरी यांची गटनेते पदी निवड केली. त्याला आव्हान देत शिंदे गटाने शिवसेनेच्या कारवाईविरोधात न्यायालयात धाव घेतली. यानंतर उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. शिंदेंनी भाजपसोबत हात मिळवणी करत सरकार स्थापन केले. एकनाथ शिंदे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली.
संबंधित बातम्या
मुख्यमंत्र्यांसह 16 आमदारांच्या अपात्रेवर सुनावणी सुरू
शिंदे गटाला मोठा दिलासा! अपात्रतेच्या कारवाईची टांगती तलवार तुर्तास टळली
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
