मुंबई | केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) यांचा ‘अधीश’ बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) दिले आहे. न्यायालयाने सीआरझेड कायदा आणि एफएसआयचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्याने राणेंना 10 लाखांचा दंड ठोठावला आहे. आणि दोन आठवड्यात बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आदेश दिले आहे. राणेंचा हा बंगला जुहू समुद्र किनाऱ्यालगत आहेत.
दरम्यान, माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी राणेंच्या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाल्याची तक्रार मुंबई महानगर पालिकेकडे केला होता. परंतु, दौंडकर यांची तक्रारीची दखल घेतली नाही. यानंतर दौंडकरांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. या प्रकरणी महानगर पालिका कायद्या 1888 अंतर्गत सेक्शन 488 नुसार नोटी पाठवली होती. यानंतर पालिकेच्या पथकाने राणेंच्या बंगल्याची पाहाणी केली.
दरम्यान, तात्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने सूडबुद्धने ही कारवाई केल्याचा आरोप राणे आणि त्यांच्या पक्षाने केला होता. या पार्श्वभूमीवर राणेंनी न्यायालयात धाव खेली होती.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
