मुंबई | मराठा आरक्षणाबाबत (Maratha Reservation) उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकात पाटील (Chandrakant Patil) यांच्या अध्यक्षतेखाली ६ जणांची मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिली आहे. या समितीत महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, बंदरे मंत्री दादा भुसे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई, उद्योग मंत्री उदय सामंत यांचा समावेश आहे.
ही समिती राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थिती तसेच इतर संलग्न बाबींबाबत अहवालातील शिफारशींवर वैधानिक कार्यवाही करेल.या समितीत मराठा आरक्षणाबद्दल बैठक होईल किंवा शिष्टमंडळे जे काही महत्वाचे निर्णय घेतील. ते सर्व समिती घेईन आणि त्यावर शिक्कामोर्तब करण्याचे कार करती, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
येत्या काळात मराठा आरक्षणाबद्दलचा तिढा, मराठा समाजाच्या सोई सुविधा किंवा आर्थिक बाबी आहेत. या सर्व समस्या सोडवण्यासाठी समितीची शिंदे सरकारने स्थापना केली आहे. तात्कालीन ठाकरे सरकारच्या काळात या उपसमितीचे अध्यक्षे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण होते. तर एकनाथ शिंदे, बाळासाहेब थोरात, दिलीप वळसे पाटील हे सदस्य होते.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
