HW News Marathi
महाराष्ट्र

मुकेश अंबानींना सर्वोच्च न्यायालयाचा धक्का!

मुंबई | मुकेश अंबानींना सर्वोच्च न्यायालयाने धक्का दिला आहे. मुकेश अंबानींच्या रिलायन्स रिटेल आणि किशोर बियाणी यांच्या फ्युचर ग्रुपमधील २४,७१३ कोटी रुपयांच्या करारामध्ये मुकेश अंबानींना मोठा धक्का बसला आहे. या कराराची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने अमेझॉनच्या बाजूने निकाल दिला आहे.

स्थगिती आदेश जारी केला

रिलायन्स रिटेलसोबत फ्युचर रिटेलचा ३.४ बिलियनचा करार Emergency Arbitrator निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास पात्र आहे, असंही सुप्रीम कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे. Arbitrator या करारावर स्थगिती आदेश जारी केला होता, ज्या अंतर्गत फ्युचर रिटेलने आपला संपूर्ण व्यवसाय रिलायन्स रिटेलला विकला होता. अॅमेझॉनने रिलायन्स आणि फ्युचर कराराला विरोध केला होता आणि त्यावर स्थगितीची विनंती केली होती.

ही बातमी समोर आल्यानंतर रिलायन्सच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली. सकाळी ११ वाजता रिलायन्स इंडस्ट्रीजचा शेअर १.७९ टक्के (३८.३० रुपये) घसरून २०९५.९५ रुपयांच्या पातळीवर आला. रिलायन्सच्या घसरणीमुळे बाजारातही घसरण दिसून येत आहे. यावेळी सेन्सेक्स १५७ अंकांच्या घसरणीसह ५४३३५ च्या पातळीवर व्यवहार करत होता आणि निफ्टी २२ अंकांनी १६२७२ च्या पातळीवर घसरला होता. सेन्सेक्समध्ये सध्या रिलायन्सला मोठा तोटा सहन करावा लागतोय.

काय आहे प्रकरण?

प्रसिद्ध फ्यूचर समूहाचे भारतातील काही किरकोळ आणि घाऊक किराणा व्यवसायातील मालकी हक्क रिलायन्स समूहाने विकत घेतले होते. तब्बल २४ हजार ७१३ कोटी रुपयांमध्ये हा व्यवहार झाला होता. मात्र, रिलायन्स आणि फ्यूचर समूहात झालेल्या या व्यवहाराला अमेझॉन कंपनीने विरोध केला होता. फ्यूचर समूहाच्या कंपनीत अमेझॉनची ४९ टक्के मालकी आहे. त्यामुळे या व्यवहारानुसार जर कंपनी विकली जाते, त्यावेळी ती खरेदी करण्याचा अधिकार सर्वात आधी अमेझॉनचा ठरतो. पण, रिलायन्स-फ्यूचर करारात याचं पालन केलं गेलं नाही, असं अमेझॉननं म्हटलं होतं.

फ्युचर ग्रुपने आपला रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक्स व गोडाउनचा व्यवसाय रिलायन्सला विकण्याचा करार केला होता. परंतु. तब्बल २४,७३१ कोटी रुपयांचा हा करार आपल्या फ्युचर ग्रुपशी झालेल्या कराराचा भंग करणारा असल्याचा दावा अमेझॉननं सिंगापूरमध्ये इमर्जन्सी आर्बिट्रेटरकडे केला होता. सिंगापूरच्या न्यायालयानं रिलायन्स फ्युचरच्या विलिनीकरणास स्थगिती दिली होती.

 

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

मराठा समाजाला आरक्षणाचा हक्क मिळाला पाहिजे – उद्धव ठाकरे

News Desk

शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादींच्या याचिकेवर आज होणार सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

News Desk

उद्धव ठाकरेंसारखा धमकावणारा मुख्यमंत्री इतिहासात पाहिला नाही, फडणवीसांचा गंभीर आरोप

News Desk