मुंबई | माजी गृमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर असलेलं EDचं संकट दिवसेंदिवस वाढत चालं आहे. त्यांच्या साठी आता थेट ठाकरे सरकार सुपरमे कोर्टात गेलं आहे. सीबीआयने अनिल देशमुख यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. या गुन्ह्यातील दोन पॅरेग्राफ रद्द करावेत या मागणीसाठी राज्य सरकारने मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. मात्र, ही याचिका मुंबई हायकोर्टाने फेटाळली. त्यामुळे राज्य सरकारने आता मुंबई हायकोर्टाच्या निकाला विरोधात सुप्रीम कोर्टात अपील केलं आहे.
हे दोन मुद्दे गुन्ह्यातून वगळावेत, यासाठी राज्य सरकारने याचिका केली
राज्य सरकारने अनिल देशमुखांच्या विरोधात २ मुद्दे वगळण्याची याचिका दाखल केली आहे. सचिन वाझेला पोलीस दलात घेण्यामागे आणि पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये अनिल देशमुख यांचा हस्तक्षेप होता, असं सीबीआयने त्यांच्या एफआयआरमध्ये म्हटलं आहे. हे दोन मुद्दे गुन्ह्यातून वगळावेत, यासाठी राज्य सरकारने याचिका केली होती. हे दोन्ही मुद्दे हे मंत्रालयीन आणि प्रशासकीय कामाचे भाग आहेत. त्यामुळे गुन्ह्यात यांचा समावेश करुन सीबीआय मुद्दाम चौकशी करु पाहत आहे, असं राज्य सरकारने याचिकेत म्हटलं आहे. महाविकास आघाडी सरकारला अस्थिर करण्यासाठीच सीबीआयने देशमुखांवर गुन्हा दाखल केला, असं राज्य सरकारचं याचिकेत म्हणणं आहे.
मुंबई हायकोर्टात सरकार तोंडघशी पडलं
सुपरमे कोर्टात राज्य सरकाने याचिका दाखल केल्याने आता वकील जयश्री पाटील यांनी त्यावर वक्तव्य केलं आहे. “मुंबई हायकोर्टात सरकार तोंडघशी पडलेलं आहे. सरकार केस हरलेली आहे. तुम्ही लोकांच्या विश्वासावर सरकार म्हणून निवडून आला आहात. त्यामुळे लोकांचा विश्वास गमावू नका आणि भ्रष्टाचाराच्या पाठीमागे उभं राहू नका. सरकारने एवढ्या दबावाखाली येऊन एका भ्रष्टाचाराची साथ देऊ नये. सीबीआयचा तपास योग्य दिशेने सुरु आहे. त्यामुळे FIR मधील पॅरेग्राफ हे डिलीट करा हे म्हणणं चुकीचं आहे. सरकार एका भ्रष्टाचारी नेत्याला वाचवत आहे. सरकार हायकोर्टात हरल्यानंतर सुप्रीम कोर्टात याचिका करते हे चुकीचं आहे”, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे.
काय आहे प्रकरण?
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी निलंबित पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे (Sachin Vaze) यांना प्रतिमहिना 100 कोटी रुपयांची वसुली करण्याचे आदेश दिले होते, असा आरोप करणारे पत्र मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना लिहिले होते. देशमुख किंवा त्यांच्या कार्यालयातील कोणत्याही अधिकाऱ्याकडून कोणतेही गैरवर्तन किंवा गुन्हा झाल्याबाबत तपास सुरु आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
