सांगली | मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज(२ ऑगस्ट) सांगली दौऱ्यावर आहेत. सांगलीत अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पूरपरिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी तिथे गेले होते. पाहणी करून झाल्यावर त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली यावेळी त्यांनी लोकल ट्रेन बदल महत्वाचा निर्णय सांगितला. “पहिल्या टप्प्यात लोकलचा निर्णय करणं थोडं कठीण आहे. आपण थोड्याथोड्या गोष्टी शिथिल करतोय. त्याचे परिणाम दुष्परिणाम बघत बघत पुढे जातोय.”
वर्क फ्रॉम होम करत असाल तर….
मुख्यमंत्र्यांनी लोकल सुरुवातीसाठी अद्याप हिरवा कंदील दिलेला नाही. ”मला असं वाटतं की मुख्य शहरांमध्ये जिथे कार्यालयं आहेत आणि खासगी कार्यालयं आहेत. मला आजही त्यांना विनंती करायची आहे. कार्यालयांच्या चालकांना व मालकांना की आपण आपल्या कार्यालयीन वेळांची विभागणी करा. मी तर म्हणेल २४ तास उघडं ठेवा, पण कार्यालायत गर्दी होऊ देऊ नका. विशेष करून जिथं इनडोअर अॅक्टिव्हिटी चालतात, तिथे हा धोका जास्त असतो. ओपन एअरला हा कमी असतो. म्हणून मला असं वाटतं जर कार्यालायात आपण शिस्त लावली की आपल्याला जास्तीत जास्त लोक वर्क फ्रॉम होम करू शकत असतील , तर तुम्ही बॅचेस करा. कामाचा वेळा विभागून घ्या. जेणेकरून गर्दी होणार नाही. संसर्ग आटोक्यात राहील व आपलं कामही सुरळीत होईल.” असं मुख्यमंत्री म्हणाले आहेत.
”उद्योगाच्याबाबत देखील मी सांगितलेलं आहे की, जर का मोठे उद्योग आहेत आणि ज्यांना ज्यांना शक्य आहे. त्यांनी जर का थोडसं बायोबबल ज्याला म्हणतात कर्मचाऱ्यांच्या बाबत हे अचानक होणार नाही, मला कल्पना आहे. पण जशी आपण सरकारच्या माध्यमातून फिल्ड हॉस्पिटल्स उभी केली. तसे जर का आपल्या आवारात नाहीतर आपल्या आजूबाजूला जर जागा असेल. कर्मचारी वर्गासाठी उपाययोजना करू शकत असतील तर त्यांना सरकारही मदत करेल. जेणेकरून त्यांच्या कामगारांची येजा वस्तीमध्ये होणार नाही. तिथल्या तिथे होत राहील आणि लॉकडाउनची पुन्हा वेळ येणारच नाही. पण जर का निर्बंध लादण्याची वेळ आली, तर उद्योग सुरू राहतील.” असं देखील यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं आहे.
हायकोर्ट कडून राज्य सरकारला सूचना
लसीकरण झालेल्यांना लोकलने प्रवास करण्याची मुभा का देत नाही. लसीकरण झालेल्यांना घरी बसायला लावू शकत नाही. त्यांच्याही अडचणी आहेत. सरकारने लसीकरण झालेल्यांसाठी लोकल प्रवासाची मुभा देण्याबाबत विचार करावा अशी सूचना हायकोर्टाने ठाकरे सरकारला केली आहे. हायकोर्टात वकिलांना प्रवासाची परवानगी देण्याच्या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने ही सूचना केली. दरम्यान गुरुवारी पुन्हा सुनावणी होणार असून यावेळी सर्वसामान्यांना प्रवास देण्यासंबंधी निर्णय़ होण्याची शक्यता आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
