मुंबई। शेतजमिनीच्या उताऱ्यावर पिकांची नोंद करण्याची जी पद्धत आहे ती आता नव्या रूपाने शेतकऱ्यांसमोर येणार आहे अर्थातच एक एप्लीकेशन तयार करण्यात आला आहे आणि त्या पिकांची नोंद शेतकऱ्यांचे उत्पादन, शेत जमिनीची प्रतवारी, दुष्काळ, अतिवृष्टी किंवा वादळामुळे झालेल्या नुकसानीचा अंदाज लावणे या एप्लीकेशनमुळे शक्य होणार आहे पीक नोंदणीच्या आधारित शेतकऱ्यांना पीक कर्जही दिलं जातं. मात्र 2 ते 3 गावांमध्ये मिळून एकच तलाठी असल्याने पीक पाहणी अचूक नोंदवली जात नाही, असा शेतकऱ्यांचा कायम आक्षेप होता. आता महसूल विभागाने आपल्या पिकाची रिअल टाईम नोंदणी करण्याची सुविधा थेट शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिली आहे. महसूल विभागाने यासाठी स्वतंत्र अप्लिकेशन निर्मिती केली असल्याची माहिती महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली आहे.
रियल टाइम माहिती अप्लिकेशनमध्ये
टाटा ट्रस्टच्या सहाय्याने या ॲप्लिकेशनची निर्मिती करण्यात आली आहे. या मोबाईल ॲप्लिकेशन मध्ये शेतकरी पिकांची माहिती भरतील. तलाठी या पिकांच्या नोंदी तपासून घेतील. यामुळे पीक पेरणीची रियल टाइम माहिती अप्लिकेशनमध्ये संकलित होणार आहे. तसंच ही माहिती संकलित होताना पारदर्शकता येणार आहे. पीक पाहणी नोंदणीमध्ये शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढवल्यामुळे पीक विमा आणि पीक पाहणीचे दावे निकाली काढण्याची प्रक्रिया सुलभ होणार आहे. शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळण्यातही यामुळे सुलभता येईल. तसेच नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास अचूक भरपाई आणि मदत देणे ही शक्य होईल, असेही थोरात यांनी सांगितलं.
भूमी अभिलेख, पुणे यांच्या नियंत्रणाखाली
शिवाय ई पीक पाहणी प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी राज्य स्तरीय, विभागीय जिल्हा स्तरीय आणि तालुका स्तरीय सनियंत्रण समित्या गठीत करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय पूर्ण वेळ प्रकल्प अमलबजावणी कक्ष संचालक भूमी अभिलेख, पुणे यांच्या नियंत्रणाखाली सुरू करण्यात आला आहे.
प्रायोगिक तत्वावर 20 तालुक्यात
ई पीक पाहणीमुळे राज्यातील पिकांचे अचूक क्षेत्र कळणार आहे. त्यामुळे राज्यातील आर्थिक पाहणी आणि कृषी नियोजन करणे शक्य होणार आहे. ई पीक नोंदणी प्रकल्प यापूर्वी प्रायोगिक तत्वावर 20 तालुक्यात राबवण्यात आला होता. त्याला मिळालेल्या यशानंतर हा राज्यभर राबविण्याचा निर्णय महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी घेतला. आज त्यासंदर्भाने राज्य सरकारने शासन आदेश जारी केला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
