HW News Marathi
महाराष्ट्र

पूरग्रस्त भागात परिस्थिती निवळेपर्यंत ग्राहकांना वीज बील पाठवू नका – नितीन राऊत

कोल्हापूर। गेल्या आठवड्यापासून महाराष्ट्रातल्या विविध भागांमध्ये पावसाने कहर केला आहे. आणि यामुळेच अनेकांचे परिवार उद्ध्वस्त होऊन जीवही गमवावे लागले आहेत. राज्यात मुसळधार पावसामुळे पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणात पुरपरिस्थिती निर्माण झाली आहे. पुरपरिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठं नुकसान झालं आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळेही नागरिकांची आर्थिक परिस्थिती खालावली होती यामुळे अनेक ग्राहकांनी वीज बिल भरले नसल्यामुळे वीज पुरवठा खंडित करण्यात येत होता. पूरग्रस्त भागातील नागरिकांचे मोठं नुकसान झालं असल्यामुळे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी पूरग्रस्त नागरिकांचा वीज बिल वसुली करु नका असे आदेश दिले आहेत. नितीन राऊत यांनी दिलेल्या आदेशामुळे नागरिकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.

वीज बिल न आकारण्याच्या सूचना

नितीन राऊत पूरग्रस्त भागाच्या दौऱ्यावर असून ऊर्जा विभागातील कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधला आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात २२ जुलै झालेल्या पाऊसामध्ये ढगफुटी व अतिवृष्टीमुळे चिपळूण, खेड, संगमेश्वर आणि राजापूर तालुक्यात महावितरण आणि महापारेषणच्या यंत्रणेचं मोठ नुकसान झालं आहे. नितीन राऊत यांनी या नुकसानीची पाहणी केली. राऊत यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत पूरग्रस्त भागातील नागरिकांकडून वीज बिल न आकारण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या आहेत.

बिल माफीचा निर्णय अद्याप झाला नाही परंतू तो निर्णय मंत्रिमंडळ

पूरग्रस्त भागातील सांगली, कोल्हापूरमधील नागरिकांचे मोठ नुकसान झालं आहे. यामुळे आता तेथील नागरिकांची परिस्थिती निवळेपर्यंत तसेच वीज पुरवठा सुरु करेपर्यंत ग्राहकांना वीज बील पाठवू नका असेही आदेश नितीन राऊत यांनी ऊर्जा विभागाला दिले आहे. वीज बिल माफीचा निर्णय अद्याप झाला नाही परंतू तो निर्णय मंत्रिमंडळ करेल असे वक्तव्य नितीन राऊत यांनी केलं आहे. उघड्यावर वीज यंत्रणा असल्यामुळे नैसर्गिक संकटाचा सामना करावा लागतो यामुळे आपत्ती विभाग स्थापन करण्यासाचा विचार असल्याचे राऊत यांनी म्हटलं आहे. तर राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद पथकाचे कायमस्वरुपी तळ निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे विनंती करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे मागणी करणार असल्याची माहितीही नितीन राउत यांनी दिली आहे.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

ऐतिहासिक शक्ती विधेयकासह अधिवेशनात 24 विधेयके मंजूर – अजित पवार

Aprna

सर्वोच्च न्यायालयाचा जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याचा आदेश

Gauri Tilekar

“अग्रलेखाची जबाबदारी या संजय राऊतची, रश्मी ठाकरेंची नाही!”

News Desk