HW News Marathi
देश / विदेश

…..म्हणून महाराष्ट्रात भाजप सरकार गेलं; भाजपा नेत्याचा घरचा आहेर

 

नवी दिल्ली | महाविकास आघाडी मधले मतभेत लोकांपासून लपून नाहीत. हेच वाद आता भाजप मध्ये होत आल्याचं दिसून येतंय. ‘जो जनतेचं म्हणणं ऐकून घेत नाही, त्याला हुकुमशाह म्हणतात’, असं म्हणत भाजपाचे माजी आमदार आणि माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गटाचे नेते रोहिताश्व शर्मा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अप्रत्यक्षपणे निशाणा साधला आहे. ‘आपण कुणालाही घाबरत नाही. जे चुकीचे आहे, त्याविरोधात बोलू कारण यामुळे पक्षाचे नुकसान होत आहे.

जिथे जिथे नेते लादण्यात आले, तिथे तिथे भाजपाचं सरकार गेलं

भाजपने केंद्रीय नेतृत्व लादल्याचा आरोप आहे. ‘जिथे जिथे नेते लादण्यात आले, तिथे तिथे भाजपाचं सरकार गेलं’, अशा शब्दात शर्मा यांनी भाजपाला घरचा आहेर दिला. भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वावर टीका करताना महाराष्ट्रातील भाजपाचं सरकार जाण्याकडेही लक्ष वेधलं आहे. राजस्थानच्या माजी मुख्यमंत्री आणि भाजपाच्या नेत्या वसुंधरा राजे यांच्या गटातील रोहिताश्व शर्मा यांना पक्षविरोधी कार्य केल्याबद्दल भाजपातून सहा वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आलं आहे.

रोहिताश्व शर्मा यांनी भाजपाचे राजस्थानचे प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया यांच्यावर टीका केली होती. “त्यांचा (सतीश पुनिया) गैरसमज झाला आहे की, तीन वर्ष प्रदेशाध्यक्ष राहिल्यामुळे मुख्यमंत्री बनतील; पण त्यांचं स्वप्न पूर्ण होणार नाही. पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने ज्या ज्या राज्यावर नेतृत्व लादलं तिथे तिथे भाजपाला सत्ता गमवावी लागली. त्यामुळे जनतेच्या हिताचं काम करणाऱ्या स्थानिक नेतृत्वाकडे सुत्रं द्यायला हवीत. तेव्हाच राज्यांमध्ये भाजपाची सरकारं येऊ शकतात”, असं रोहिताश्व शर्मा यांनी म्हटलं आहे.

रोहित शर्मांनी नाराजी व्यक्त करत म्हणाले, “केंद्रीय नेतृत्वाने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि हरयाणामध्ये मुख्यमंत्री लादले. ज्यामुळे या राज्यांत पक्षाची पिछेहाट होत आहे. पक्षासाठी हुकुमशाही चुकीची आहे. मी कुणालाही घाबरत नाही. जे चुकीचं आहे आणि ज्यामुळे पक्षाला नुकसान होत आहे, त्याविरोधात बोलणार.”

कृषी कायद्यात अनेक त्रुट्या

भारतात कृषी कायद्याचा विषय सध्या चर्चेत आहे. शर्मा यांनी या विषयी सुद्धा आपलं मत मांडलं आहे. ते म्हणाले, “ज्या देशातील शेतकरी सुखी असतो, तो देश प्रगती करतो. केंद्राच्या कृषी कायद्या अनेक त्रुटी आहेत. एमएसपीमध्येही बदल करण्याची गरज आहे. ही धोरण कॉर्पोरेट्स हाऊसच्या हिताचीच आहेत. सरकारने कोणतंही धोरण ठरवताना त्याच्याशी संबंधित लोकांशी चर्चा केली पाहिजे. सरकारने पुढे यावं आणि नम्रपणे शेतकऱ्यांशी चर्चा करावी. रस्त्यावर सुरू असलेलं शेतकऱ्यांचं आंदोलन थांबवावं”, असं शर्मा म्हणाले.

 

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

मालदीवने पंतप्रधान मोदींना ‘निशान इज्जुद्दीन’ सर्वोच्च नागरी सन्मानाने गौरविले

News Desk

चाळीस महिने सत्तेत असून जुन्या सरकारवर टीका कशासाठी 

News Desk

भारत व ऑस्ट्रेलिया दरम्यान आर्थिक सहकार्य आणि व्यापार करारावर (ईसीटीए) स्वाक्षरी

News Desk