नवी दिल्ली | संसदीय अधिवेशनाला काल (१९ जुलै) सुरुवात झाली असून त्यात अनेक महत्वाचे मुद्दे मांडले जाणार आहेत. पहिल्याच दिवशी अधिवेशनात विरोधकांनी गोंधळ घालून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना बोलू नाही दिलं. यातच आता सोशल मीडियावर एक फोटो व्हायरल होतोय. विरोधी पक्षाचे नेते मंडळी एकत्र बसून बैठक घेत आहेत असे हे चित्र आहे. अधिवेशनात गोंधळ होणं हे काही नवीन नाही, काल (१९ जुलै) पहिल्याच दिवशी विरोधकांकडून सभेत गोंधळ घालण्यात आला होता.
अधिवेशनात कोणते मुद्दे गाजणार?
– शेतकरी आंदोलनाचा मुद्दा तापणार
– कोरोना परिस्थितीत ढासळलेली अर्थव्यवस्था
– लस पुरवठा
– उत्तर प्रदेशचे लोकसंख्या नियंत्रणाबाबतचे धोरण
Attended the all opposition party meeting this morning to review the issues to be discussed in the #MonsoonSession of the Parliament. pic.twitter.com/n9aC3NXIxk
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) July 20, 2021
विरोधकांकडून मोदी सरकारला प्रश्न
जगातील १७ मीडिया संस्थांच्या कंसोर्टियमकडून दावा करण्यात आला आहे की, जगभरातील सरकार आपल्या देशातील पत्रकार, कार्यकर्ते आणि नेत्यांचे फोन टॅप करत आहेत. यामध्ये भारताचे नाव सुद्धा आहे. ग्लोबल कोलॅब्रेटिव्ह इन्वेस्टिगेशनच्या रिपोर्टमध्ये खुलासा करण्यात आला आहे की, पेगासस स्पायवेयरने जवळजवळ भारतातील ३०० मोबाइल नंबर निशाण्यावर ठेवले आहेत. यामध्ये भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारमधील दोन मंत्र्यांचा समावेश आहे. या यादीत तीन विरोधी पक्षनेते आणि संविधानाच्या पदावर असलेल्या महत्वाच्या व्यक्तींसह काही पत्रकार आणि व्यापाऱ्यांच्या नावाचा सुद्धा समावेश आहे.
ग्लोबल मीडियाच्या या दाव्यानंतर भारतात या संदर्भात राजकीय वाद सुरु झाला आहे. काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंह यांनी याच्या खुलासाबद्दल मोदी सरकारला घेरले आहे. त्यांनी ट्विट करत असे म्हटले की, जर ते बरोबर होते तर आता कृपया हे सुद्धा सांगा हे कोण करत आहे. गृह मंत्रालयाकडून परवानगी घेण्यात आली होती का? असे विविध प्रश्न सुद्धा त्यांनी उपस्थितीत केले आहेत.
विरोधक का भडकले?
पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकार वीज संशोधन विधेयक संसदेत मांडणार आहे. कित्येक महिन्यांपासून कृषी कायद्याविरोधात शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत आहे. केंद्राने लागू केलेल्या कृषी कायद्याचा शेतकरी सुरुवातीपासूनच विरोध करत आहेत. या मुद्द्यावरून विरोधकांनी सरकारला चांगलेच घेरले आहे. कृषी कायद्यांच्या याच मुद्द्यांवरून पंजाबमध्ये अकाली दलाने एनडीएची साथ सोडली. अकाली दल आता कृषी कायद्यांविरोधात स्थगन प्रस्ताव आणणार आहे. याबाबत अकाली दलाच्या नेत्या हरसिमरत कौर यांनी रविवारी एक ट्विट केले. त्या म्हणाल्या की, “संसदेत कृषी विधेयक आणि वीज संशोधन विधेयक मांडणार असल्याचे मोदींनी शेतकऱ्यांना सांगितले होते. त्यानुसार हे विधेयक संसदेत मांडण्यात येणार आहे. विजेचे खासगीकरण करून सरकार शेतकऱ्यांना शार्क माशांच्या तोंडात फेकत आहे.”
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
