मुंबई | राष्ट्रवादीचे नेते आणि गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हाडाच्या 100 सदनिका टाटा कॅन्सर रुग्णालयाला देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयाला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्थगिती दिली. या विषयावरुन राजकारण तापल्यानंतर आता मुख्यमंत्र्यांकडून डॅमेज कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. त्याबाबत खुद्द जितेंद्र आव्हाड यांनी माहिती दिली आहे. 100 सदनिका रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी देण्यात येत आहेत. काही स्थानिकांनी विरोध केला आणि आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितलं. मुख्यमंत्र्यांनी त्याला स्थगिती दिली. पण मुख्यमंत्र्यांनी मला आज बोलावून घेतलं आणि सांगितलं की, त्याच परिसरात आजच्या आज जागा शोधून निर्णय घ्या. 15 मिनिटात निर्णय झाला. बॉम्बे डाईंगमध्ये १०० सदनिका देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती आव्हाड यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली आहे.
तसेच, महाविकास आघाडी सरकारमध्ये कुठलाही विसंवाद नाही. विसंवाद असता तर 24 तासाच्या आत निर्णय झाला नसता. मला आनंद याचा आहे की, काल मिळालेल्या स्थगितीला आज तेवढ्याच जागा, त्याच परिसरात देऊ शकलो, असंही आव्हाड यांनी म्हटलंय. दरम्यान, कॅन्सर हॉस्पिटलला दिलेल्या सदनिकांना निर्णय स्थगित केल्यानंतर या मुद्द्यावरुन महाविकास आघाडीत सत्तासंघर्ष सुरु असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत होता. तसंच सर्वसामान्य नागरिकांकडूनही या स्थगितीच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करण्यात येत होती. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांकडून आज डॅमेज कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न झाल्याचं पाहायला मिळत आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी टाटा कॅन्सर रुग्णालयाला ज्या 100 सदनिका (100 Flats) देण्याचा निर्णय घेतला होता आणि ज्या उपक्रमाचं उद्घाटन स्वत: शरद पवार यांनी केलं होतं त्याला मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती दिली. टाटा कॅन्सर रुग्णालय सदनिका हे जितेंद्र आव्हाड यांचं हे ड्रिम प्रोजेक्ट मानलं जात आहे. त्यामुळे या उपक्रमाचं उद्घाटन त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या हस्ते केलं होतं. यावेळी त्यांनी या सदनिकांच्या चाव्या शरद पवार यांच्या हस्ते टाटा कॅन्सर रुग्णालयाचे प्रमुख डॉ. बडवे यांच्याकडे सुपूर्द केल्या होत्या. पण याच निर्णयाला मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती दिल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठा धक्का बसला आहे. शिवसेनेचे शिवडी मतदारसंघातील आमदार अजय चौधरी यांनी याबाबत तक्रार केली होती. त्यामुळे मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली आहे. याबाबतचा अहवाल तपासून सादर करण्यात यावा असा शेरा देखील देण्यात आला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
