मुंबई | सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर हे आरक्षण पुन्हा मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरु झाले आहेत. याच मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये दर दिवशी आरोप-प्रत्यारोप सुरुच आहेत. त्यातच महाविकास आघाडी सरकारने आता राज्यातील मराठा विद्यार्थी आणि उमेदवारांना 10 टक्के EWS आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयानंतर भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी आज (३१ मे) एक इशारा दिला आहे. “सरकारने मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण मिळवून देण्याच्या जबाबदारीतून पळ काढू नये”, असा थेट इशारा चंद्रकांत पाटील यांनी दिला आहे.
चंद्रकांत पाटील म्हणाले कि, “मराठा समाज मागास असल्याचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर या समाजाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्र सरकारने लागू केलेले आर्थिक मागासांचे १० टक्के आरक्षण मिळणे स्वाभाविक होते. पण EWS आरक्षण देऊन राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण मिळवून देण्याच्या जबाबदारीतून पळ काढू नये. तसे केल्यास खपवून घेतले जाणार नाही. आम्ही मराठा समाजाला पुन्हा स्वतंत्र आरक्षण मिळविल्याशिवाय राहणार नाही”, अशी ग्वाही देखील चंद्रकांत पाटील यांनी दिली आहे.
EWS आरक्षण म्हणजे काय ?
- EWS म्हणजे Economically Weaker Sections अर्थात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक.
- केंद्र सरकारने २०१९ साली EWS वर्गातील व्यक्तींना शिक्षण आणि नोकरीत १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता.
- EWS अंतर्गत ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांपेक्षा कमी असलेल्या व्यक्तींना शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण मिळू शकते.
- EWS आरक्षणासाठी पात्र व्यक्तींच्या कुटुंबाची शेती असेल तर ती ५ एकरापेक्षा जास्त नसावी असेही हा कायदा सांगतो.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
