मुंबई | राज्यातील कोरोना स्थिती पाहता ठाकरे सरकारने ब्रेक द चेनच्या अंतर्गत लागू केलेल्या निर्बंधात आता १ जूनपर्यंत वाढ केली आहे. सरकारच्या या निर्णयाने व्यापार वर्ग मोठ्या प्रमाणात आक्रमक झाला आहे. सध्याच्या या निर्बंधांच्या काळात ई-कॉमर्स कंपन्यांना ऑनलाईन विक्रीची मुभा आहे. मात्र, दुकाने बंद होत असल्यामुळे पारंपरिक व्यापाऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. यावर सरकारने तात्काळ तोडगा न काढल्यास आम्ही न्यायालयात जाऊ असा इशारा फेडरेशन ऑफ रिटेल वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष विरेन शहा यांनी दिला आहे.
ते आज (१३ मे) मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. ई-कॉमर्स कंपन्या कायद्याची पायमल्ली करत आहेत. अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व वस्तुंची ऑनलाईन विक्री सुरु आहे. अशाप्रकारे कायद्याची पायमल्ली होत असताना सरकार गप्प का? नियम हा सर्वांसाठी समान असला पाहिजे, असे विरेन शहा यांनी म्हटले. त्यामुळे आता ठाकरे सरकार यावर काय निर्णय घेणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
’40 दिवस दुकानं बंद होती, व्यापाऱ्यांचे 50000 कोटी बुडालेत, आता महाराष्ट्र अनलॉक कराच’
गेल्या महिनाभरापासून राज्यात सुरु असलेल्या लॉकडाऊनविरोधात आता व्यापारी समाज आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. गेल्या 40 दिवसांपासून दुकाने बंद आहेत. यामध्ये व्यापाऱ्यांचे खूप मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे आता ठाकरे सरकारने काहीही करून महाराष्ट्र अनलॉक केलाच पाहिजे, अशी मागणी विरेन शाह यांनी केली होती.
गेल्या 40 दिवसांपासून दुकाने बंद आहेत. या काळात राज्य सरकारला आरोग्य सेवा सुरळीत करण्यासाठी बराच वेळ मिळाला आहे. 40 दिवसांमध्ये व्यापाऱ्यांचे तब्बल 50 हजार कोटींचे नुकसान झाले आहे. ठाकरे सरकारच्या ‘मुंबई मॉडेल’ची देशभरात चर्चा होते. आता राज्यातील रुग्णसंख्या कमी झाली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने सगळं काही अनलॉक केलंच पाहिजे, असा युक्तिवाद शाह यांनी केला होता. मात्र, त्यानंतरही राज्य सरकारने 31 मेपर्यंत लॉकडाऊनचे निर्बंध कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता.
काय आहे नवी नियमावली?
- १ जून सकाळी ७ वाजेपर्यंत कडक निर्बंध वाढवले
- लोकल, मेट्रो प्रवासावर निर्बंध कायम
- राज्यात प्रवेश करताना rtpcr निगेटीव्ह रिपोर्ट असणे बंधनकारक
- परराज्यातून महाराष्ट्रात प्रवेश करताना ४८ तासांचा rtpcr रिपोर्ट निगेटीव्ह असणे बंधनकारक
- भाजीपाला, किराणा घरपोच मिळणार
- अत्यावश्यक सेवा घरपोच मिळणार
- दुध विक्री, माल वाहतूकीस परवागनी
- अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना प्रवासाची मुभा
- माल वाहतूक प्रवासामध्ये २ जणांना प्रवासाची परवानगी
- बाजार समितीत कोरोना नियम पाळणे अनिवार्य
- आठवडा बाजारान प्रशासनाची करडी नजर
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
