नवी दिल्ली | मराठा आरक्षणासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात आज (१५ मार्च) महत्त्वाची सुनावणी सुरु आहे. मागच्या सुनावणीत या प्रकरणी सर्व राज्यांना कोर्टाने नोटिसा दिल्या होत्या. आज काही राज्यांनी वेळ वाढवून मागितला होता. यावर सुप्रीम कोर्टानं सुनावणी स्थगित न करता एक आठवड्याचा वेळ वाढवून दिला आहे. १०२ व्या घटना दुरुस्ती नंतर म्हणजे राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाच्या स्थापनेनंतर आरक्षणाचे अधिकार राज्यांना आहेत की नाहीत या मुद्द्यांवर आणि ५० टक्के आरक्षणाच्या मूळ मर्यादेवर या नोटिसा सर्व राज्यांना पाठवण्यात आल्या आहेत.
आजच्या सुनावणीत तामिळनाडू, केरळ राज्यांनी निवडणुका आहेत म्हणून वेळ वाढवून मागितला. यावर निवडणुका आहेत म्हणून आम्ही सुनावणी स्थगित करू शकत नाही असं खंडपीठ म्हणत आहे. हरियाणाच्या वकिलांना पण खंडपीठाने तेच समजावून सांगितलं. खंडपीठाने सर्व राज्यांना एक आठवड्यांचा वेळ दिलेला आहे. सुनावणी स्थगित न करता कोर्टाने सर्व राज्यांना एक आठवड्याचा वेळ वाढवून दिला आहे.
आजच्या सुनावणीच्या सुरुवातीला तामिळनाडूच्या वकिलांनी वेळ वाढवून मागितली होती. यावर कोर्टाने सांगितलं की राज्यांचा नंबर ८ दिवसांनी येईल, तुमच्याकडे एक आठवड्याचा वेळ आहे. अजून तेव्हा काही प्रॉब्लेम आले तर बघू असं खंडपीठ म्हणालं. सुनावणीला आधीच खूप विलंब झाला आहे असं म्हणत कोर्ट सुनावणी चालू ठेवण्याच्या बाजूने आहे. तामिळनाडूच्या निवडणुका सुरू आहेत. ५०टक्के आरक्षणासाठी खूप मोठी कागदपत्र सादर करावी लागतील असं म्हणत तामिळनाडूच्या वकिलाने आपली बाजू मांडली.
आता मराठा आरक्षणाच्या विरोधात दाखल याचिकांच्या बाजूने अरविंद दातार युक्तिवाद करत आहेत. इंद्रा साहनी मुद्द्यावर अरविंद दातार युक्तिवाद करत आहेत. ते मराठा आरक्षणाच्या विरोधात याचिकाकर्त्यांचे वकील आहे. हे प्रकरण विस्तारित खंडपीठाकडे नेण्याची गरज का नाही हे सांगत आहेत. राज्य सरकारने केलेल्या मागणीला विरोध करत आहेत.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
