मुंबई | सद्यपरिस्थितीत सगळ्यांनी एकत्र येऊन राजकारणविरहीत काम केलं तरच हा देश वाचेल. अन्यथा देशात फक्त मुडद्यांचं राज्य राहील, असे वक्तव्य शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केले. तसेच कोरोना परिस्थिती हाताळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय समिती स्थापन करावी. या समितीच्या माध्यमातूनच कोरोनाची परिस्थिती हाताळली जावी, अशी मागणी संजय राऊत यांनी केली आहे. आज ( १ मे) मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
यावेळी त्यांनी कोरोना ही राष्ट्रीय आपत्ती मानून निर्णय घेण्याच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला. अनेक राज्यांमधील कोरोना परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक गोष्टींवरून केंद्र सरकारला फटकारले आहे. हे आधीच व्हायला पाहिजे होते. महाराष्ट्राला कोरोना लसींचा म्हणावा तसा पुरवठा केंद्राकडून होत नाही. त्यामुळे अनेक लसीकरण केंद्रे बंद करण्याची वेळ ओढावल्याचे राऊत यांनी म्हटले.
त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फक्त फटकारून काय साध्य होणार? राष्ट्रीय आपत्ती असूनही केंद्र सरकार त्याकडे गांभीर्याने पाहत नसेल तर हे केंद्र सरकारचं नियंत्रण सुटल्याचं द्योतक आहे. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय स्तरावर एक समिती स्थापन करायला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकार या राष्ट्रीय समितीच्या माध्यमातून कोरोना परिस्थिती हाताळतील. जेणेकरून कुठल्याही राज्यावर अन्याय होणार नाही. ऑक्सिजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन्स आणि लसींच्या पुरवठ्यावर केंद्र सरकारने योग्य नियंत्रण ठेवण्याची गरज असल्याचे संजय राऊत यांनी सांगितले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
