मुंबई | संपूर्ण देशात कोरोना लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्याला १ मेपासून सुरुवात होत आहे. कोरोना संसर्गाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर कोरोना लसीकरणावर सर्वाधिक भर दिला जात आहे. कोरोना लसीकरणाचा हा तिसरा टप्पा अतिशय महत्त्वाचा असून, १८ वर्षांवरील सगळ्यांचे लसीकरण करण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर कोरोना लसींच्या किमती समान हव्यात, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. मात्र, या याचिकेवर सुनावणी करण्यास न्यायालयाने आज (२९ एप्रिल) नकार दिला आहे.
सीरम इन्स्टिट्यूटने नुकतंच कोरोना लसींची किंमत जाहीर केली होती. त्यानंतर त्यात १०० रुपयांची कपातही केली. मात्र, देशभरात कोरोना प्रतिबंधक लस प्रतीडोस १५० च्या समान दराने पुरविली जावी, असे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता यांनी या याचिकेवरील सुनावणीस नकार देत याचिकाकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा सल्ला दिला आहे.
तुम्ही याचिका दाखल करण्याआधीच सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे. तुम्ही त्यांच्याकडे दाद मागू शकता, असे न्या. दीपांकर दत्ता यांनी स्पष्ट केले. तसेच तुम्ही सतत याचिका करु शकत नाही. आम्हाला परिस्थितीची कल्पना आहे आणि लोकांना चांगले उपचार मिळावेत, यासाठी सतत केंद्र आणि राज्य सरकारला सांगत आहोत, या शब्दांत उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना फटकारले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
