नवी दिल्ली | कोरोनाच्या या संकटकाळात अंतिम वर्षाच्या परीक्षा न घेण्याचा राज्य सरकारचा मानस होता. मात्र, या परीक्षा घेतल्या जाव्या असे युजीसीने म्हटले आहे. आज (१० ऑगस्ट) या अंतिम परीक्षेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार होती. मात्र, महाराष्ट्र आणि दिल्ली सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांवर उत्तर देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांना वेळ दिला आहे. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी १४ ऑगस्टला होणार आहे.
Supreme Court adjourns for August 14 the hearing of pleas challenging UGC's July 6 circular and seeking cancellation of final term examination in view of COVID-19 situation. https://t.co/bRky1889LK
— ANI (@ANI) August 10, 2020
यूजीसीने देशभरातील विद्यापीठांना ३० सप्टेंबरपर्यंत अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याचे निर्देश दिले होते. महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्लीसह १३ राज्यांच्या सरकारचा कोरोनाच्या संकटकाळात परीक्षा घेण्यास विरोध आहे. ‘यूजीसी’ मात्र परीक्षा घेण्याच्या निर्णयावर ठाम आहे. ६४० पैकी ४५४ विद्यापीठांनी परीक्षा घेतल्याचे ‘यूजीसी’ने सांगितले आहे.
‘यूजीसी’च्या परीक्षासक्तीला ३१ विद्यार्थ्यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव असल्याने जीव धोक्यात घालणे हितावह नसल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या युवा सेनेनेही परीक्षा घेण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते.
यूजीसीचे म्हणणे काय?
यूजीसीने सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत म्हटले की 30 सप्टेंबरपर्यंत अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याचे उद्दीष्ट विद्यार्थ्यांचे भविष्य सांभाळणे हे आहे. जेणेकरुन विद्यार्थ्यांना आपल्या पुढील वर्षाच्या अभ्यासाला उशीर होऊ नये आणि त्यांचा वेळ वाया जाऊ नये. तसेच हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, सर्वोच्च न्यायालयाने परीक्षा थांबवली आहे, या भरोशावर न राहता विद्यार्थ्यांनी अभ्यासाची तयारी सुरु ठेवावी, असेही यूजीसीने म्हटले आहे
ठाकरे सरकारचा निर्णय काय?
जितकी सत्र (सेमिस्टर) झाली, त्यांच्या गुणांची सरासरी काढून विद्यार्थ्यांचा निकाल जाहीर केला जाईल, असा महत्त्वाचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने मे महिन्यात घेतला होता. ज्यांना आपण सरासरीपेक्षा अधिक गुण मिळवू शकलो असतो, असं वाटेल त्यांच्यासाठी आपण परिस्थितीचा अंदाज घेऊन सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबर, जेव्हा शक्य असेल तेव्हा परीक्षा घेण्याचाही पर्याय ठेवणार आहोत, असंही उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले होते.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
