मुंबई | देशात आणि राज्यात लॉकडाऊन लागू करण्यात आला, त्यानंतर ऑक्टोबर पर्यंत ६ ते ७ महिन्यांच्या काळात रोजीरोटीच बंद असल्याने उदरनिर्वाह करताना गरीब, कष्टकरी, कनिष्ठ मध्यमवर्गीय व मध्यमवर्गीय या सर्वांचीच आता दमछाक झाली आहे. त्यामुळेच तीन महिन्यांची व नंतर पुन्हा दरमहा वीज देयके पाहून जनतेत प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे.
ही बिले भरताच येणार नाहीत अशीच अवस्था राज्यातील बहुतांशी ग्राहकांची आहे.यामुळे लाॅकडाऊन काळातील घरगुती व शेतीपंपाची वीजबील माफी करण्यासंदर्भात सरकारने तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी मा. खा. राजू शेटटी यांनी महाविकास आघाडीचे प्रमुख व राष्ट्रवादीचे नेते खासदार शरद पवार यांचेकडे केली.
लॉकडाऊन सुरू झाल्यानंतर स्वस्त व कांही प्रमाणात मोफत दिलेले धान्य वगळता केंद्र वा राज्य सरकारकडून कोणत्याही प्रकारची मदत जनतेला झालेली नाही. देशातील केरळ, मध्य प्रदेश व गुजरात या राज्यातील शासनांनी घरगुती वीज बिलांमध्ये ५०% सवलत दिली व जनतेला दिलासा दिला. पण पुरोगामी व प्रगत महाराष्ट्र सरकारने अद्यापही कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.
एकीकडे ही स्थिती असतानाही महावितरण, बेस्ट तसेच अदानी, टाटा पाॅवर या सारख्या खासगी वीज कंपन्यांनी पुढील दरमहा वीज देयके ग्राहकांना पाठविली असून थकबाकी भरण्यासाठी तगादा लावायला सुरुवात केली आहे. आता तर महावितरण कंपनीने वीज पुरवठा खंडीत करण्याच्या नोटीसा देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व घरगुती वीज ग्राहकांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. या बिलातील वाढीबद्दल आणि वीजदर वाढीबद्दल लोकांच्या मनात नाराजी आहेच, पण रोजीरोटी सुरू नसताना कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा चालवायला, असा प्रश्न असतानाच आता वीज पुरवठा बंद या भितीने लोकांमध्ये प्रचंड उद्वेग निर्माण होऊ लागला आहे.
या पार्श्वभूमीवर दरमहा ३०० युनिटस पर्यंत वीज वापर असणा-या राज्यातील सर्व घरगुती वीज ग्राहकांची मागील ६ महिन्यांची वीज देयके माफ करण्यात यावीत व त्यासाठी आवश्यक त्या रकमेची भरपाई राज्य सरकारने महावितरण वा संबंधित कंपनीस अनुदान स्वरूपात द्यावी तसेच कृषीपंपाची.ऑक्टोबर २०१५ ते सप्टेंबर २०२० या ५ वर्षांतील थकबाकी वरील व्याज आकारणी रद्द करण्यात यावी.
या योजनेमध्ये ग्राहकांना पहिल्या वर्षी जेवढी रक्कम भरतील तेवढी म्हणजे भरलेल्या रकमेच्या १००% सवलत मिळणार आहे. तथापि दुस-या व तिस-या वर्षी ही सवलत भरलेल्या रकमेच्या फक्त ३०% व २०% अशी आहे. या सवलतीमध्ये वाढ करुन ती भरलेल्या रकमेच्या ७५% व ५०% याप्रमाणे करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली.
सदर मागणीबाबत शरद पवार यांनी अनुकुलता दर्शवित याबाबत राज्यसरकारकडून लवकरात लवकर योग्य तोडगा काढू असे आश्वासन दिले. यावेळी महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे , महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशनचे बाबासो पाटील भुयेकर , विक्रम पाटील किणीकर , रावसाहेब तांबे , शैलेश चौगुले यांचेसह पदाधिकारी उपस्थित होते.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
