मुंबई | राज्यभरात अनेक दिवसांपासून नागरिकांच्या अवाजवी वाढीव बिलाचा प्रश्न म्हणजे अगदी कळीचा मुद्दा बनला आहे. या अवाजवी बिलांमुळे अनेक ग्राहकांकडून अत्यंत संतप्त प्रतिक्रिया येत आहेत. त्यामुळे, राज्य सरकारकडून आता या प्रकारची गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार आणि वीज नियामक मंडळाची बैठक सुरु आहे. या बैठकीतून ग्राहकांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला जाऊ शकतो अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. वीजबिलात ग्राहकांना २० ते ३० टक्के सूट देण्याचा निर्णय होण्याची शक्यता सध्या वर्तविण्यात येत आहे.
राज्यात लॉकडाऊन काळात आवाजवी वीजबिलांसंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे झालेल्या या बैठकीत राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत, परिवहन मंत्री अनिल परब उपस्थित होते. यावेळी “ग्राहकांना कशी वाढीव पद्धतीने बिलं आली ते वीज कंपन्यांच्या अधिकार्‍यांना आम्ही सांगितले आहे. वाढीव वीजबिलाच्या तक्रारी ही वस्तुस्थिती असून ग्राहकांना दिलासा मिळालाच पाहिजे अशी मागणी अनिल परब यांनी केली आहे.
राज्य सरकारकडून जर हा निर्णय घेण्यात आला तर एकूण ७३ लाख घरगुती वीज ग्राहकांपैकी ९३ टक्के वीज ग्राहकांना ही सूट मिळेल. ही देताना जानेवारी ते मार्च महिन्यातील वीज युनिटचा विचार केला जाणार आहे. राज्य सरकार महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाला (MERC) याबाबतचा प्रस्ताव देईल. MERC ने जर सरकारचा हा प्रस्ताव मंजूर केला तर त्यानंतर पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत हा प्रस्ताव आणण्यात येईल.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
