मेट्रो कारशेडबाबत खूल्या चर्चेला या!आदित्य ठाकरेंना भाजप नेते आशिष शेलार यांचे जाहीर आवाहन

मुंबई | मेट्रो कारशेडच्या प्रस्तावामुळे सॉल्ट पॅनच्या लँडबाबत अप्रत्यक्षरीत्या उद्या होणाऱ्या 50 हजार कोटीच्या जागांच्या हस्तांतरणाच्या घोटाळ्याची पायाभरणी काँग्रेस सोबत करताय की काय? असा सवाल मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना भाजपचे नेते आमदार अँड आशिष शेलार यांनी केला आहे. तसेच आपण लपूनछपून मुलाखती देण्यापेक्षा मेट्रोच्या विषयावर थेट चर्चेला या! आम्ही कुठल्याही व्यासपीठावर चर्चा करण्यास तयार आहोत, असे आवाहन पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांना दिले आहे.

भाजपा नेते आमदार अँड आशिष शेलार यांनी आज मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना पत्र लिहून मेंट्रो कारनशेड बाबत काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी पत्रात म्हटलेय की, महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने कांजूर मार्गच्या जागेवर मेट्रो कारशेड प्रस्तावित केले आणि महाराष्ट्रातील इंच इंच जमीन महाराष्ट्राची अशी भावनिक अस्मितेची ढाल करून जनतेची दिशाभूल केली जातेय, त्याबद्दल स्पष्ट करू इच्छितो की, सदरची जागा महाराष्ट्राची नसून केंद्र सरकारचीच आहे. असा पहिला दावा केंद्र सरकार कडून १९८३ साली करण्यात आला. त्यावेळी कॉंग्रेसचेच सरकार होते.

महाराष्ट्रातील मुंबई मधील कांजूर मार्गची जी जागा आपण प्रस्तावित करत आहात ती महाराष्ट्राची नाही असा दावा त्यावेळच्या केंद्रातील कॉंग्रेसच्या सरकारने केला होता. ज्यांच्या सोबत आज आपण महाराष्ट्र विकास आघाडीत आहात. कांजूर मार्गची जागा महाराष्ट्र सरकारची म्हणजेच महाराष्ट्राची असा दावा १९८३ साली असलेल्या केंद्र सरकारने म्हणजेच काँग्रेसने केलेला नाही. सदर जागा ही महाराष्ट्राचीच असा दावा २०१४ चा दावा आणि त्यावरील अंतिम निर्णय ज्यामुळे ही जागा महाराष्ट्राच्याच नावावर करण्यात यावी हा दावासुद्धा २०१४ साली करण्यात आला. याचा अर्थ तत्कालीन मुख्यमंत्री मा. देवेंद्रजी फडणवीस, मा. चंद्रकांतदादा पाटील आणि यांच्या सरकारचे हा दावा केला.

दुर्दैव महाराष्ट्राचे एवढेच…ज्यांनी ही जागा दिल्लीची आहे, असे सांगणाऱ्या कॉंग्रेसच्या सोबत तुमची सलगी केली आहे. आणि ज्यांनी ही जागा महाराष्ट्राचीच आहे असा निर्णय दिला त्या भाजपा विरोधात तुम्ही लढता आहात.

या सर्व प्रकरणात आम्ही काही प्रश्न आम्ही विचारू इच्छीतो, त्यावर उत्तरेही अपेक्षित आहेत. कारण जनतेला भ्रमिष्ट करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे, की जागा कायदेशीर रित्या योग्य पद्धतीने हस्तांतरित झालेली आहे, असा दावा सरकारने केलेला आहे. हे ढळढळीत खोट आहे. तसे पसरविले जात आहे. म्हणूनन काही प्रश्न नम्रपणे उपस्थित करीत आहेत.

◆ यामध्ये मेट्रोच्या प्रोजेक्टमध्ये दिरंगाई करण्याचा कु-हेतू आपला दिसतो त्याही पेक्षा गंभीर गोष्ट म्हणजे ज्या जागेवर बाफना यांचा दावा प्रलंबित असताना ती जागा हस्तांतरित करणे याचाच अर्थ उद्या बाफना यांचा दावा खरा ठरला तर खूप मोठी भू-संपादनाची किंमत त्या बाफना नावाच्या खाजगी मालकाला द्यावी लागेल.

◆ हि रक्कम सुमारे 5 हजार कोटी पर्यंत देखील असू शकते असा कयास आहे. अशा बाफना नावाच्या मालकाला किंवा संबंधित खाजगी मालकाला अशा पद्धतीची भू-संपादनाची निश्चित रक्कम मिळवून देण्याचा हा घाट नाही ना ?

◆ बरोबरीने सदर सॉल्ट पॅनवर अन्य खाजगी मालकसुद्धा सॉल्ट कमिशनरच्या परवानगी विना राज्य सरकारने जसे हस्तांतरण करून घेतले तसे हस्तांतरण करून घेण्याचा प्रयत्न करतील व त्यातून जवळजवळ 50 हजार कोटीच्या वर असलेली सॉल्ट पॅनची मिळकत ही सरकार केंद्र असो वा राज्य यांच्या हातून निसटून खाजगी मालक आणि विकासक यांना घालवण्यासाठीची पायाभरणी तर आपण या निर्णयाच्या माध्यमातून करत नाही ना ?

◆ कारण आपण ज्या कॉंग्रेसबरोबर सरकार स्थापन केलेले आहे त्या कॉंग्रेसने अशाच मुंबईतील गिरणी कामगारांच्या आणि गिरणीच्या जागा गिळंकृत करून बिल्डरांना आणि मालकांना दिल्या.

◆ आता त्या कांग्रेसबरोबर राहून मा.उद्धव ठाकरेजी आपण स्वतः या सॉल्ट पॅनच्या लँडसुद्धा अप्रत्यक्षरीत्या उद्या होणाऱ्या 50 हजार कोटीच्या जागांच्या हस्तांतरणाच्या घोटाळ्याची पायाभरणी करून मुंबईकरांवर अन्याय का करताय ?