मुंबई | मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आमदारकीचा प्रश्न आता मुंबई उच्च न्यायलयात धाव घेतली आहे. उद्धव ठाकरे यांना विधान परिषदेवर नियुक्त करण्यात राज्यपालांकडून दिरंगाई होत असल्याच्या मुद्द्यावर याचिका न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत भाजपवर गंभीर आरोप केल्याची माहिती मिळाली आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली ९ एप्रिल रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या एका रिक्त जागेवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती करण्याची शिफारस करण्याचा निर्णय घेतला होता व तशी शिफारस राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना करण्यात आली होती. कोरोनाचे संकट दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशा परिस्थितीत राज्यातील अस्थिरता दूर होणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळाने २७ एप्रिलला महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या एका रिक्त जागेवर विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांची नियुक्ती करण्याच्या शिफारशींवर राज्यपालांकडे तातडीने कार्यवाही करावी या विनंतीचा पुनरुच्चार केला.
उद्धव ठाकरे यांनी २८ नोव्हेंबरला राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली होती. त्याचबरोबर घटनेच्या कलम १६४ (४) नुसार त्यांना पदावर कायम राहण्यासाठी मुख्यमंत्री झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत विधानसभा किंवा विधान परिषदेचा सदस्य होणे आ‌वश्यक आहे. आणि हा सहा महिन्यांच्या कालावधीत म्हणजे २८ मे पूर्वी ठाकरे यांना विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहातील सदस्य होणे बंधनकारक आहे. येत्या २४ एप्रिलला विधान परिषदेच्या ९ जागा रिक्त होत आहेत. कोरोनामुळे निवडणूक आयोगाने विधानपरिषदेच्या निवडणूका लांबणीवर गेल्या आहेत.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
