मुंबई | राज्य सरकारने आदिवासी वसतिगृहाचे मेसचे जेवण बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकाने घेतलेल्या निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी सम्यक विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. या निर्णयाला विरोध दर्शवण्यासाठी सम्यक विद्यार्थ्यींनी मुंबई-ठाणे विभागाच्या वतीने तीव्र निर्दशने करण्यात आली.
सदर संघटनेचे शिष्टमंडळ अपर आयुक्त सी.के डांगे यांना भेटून सदर शासनाचा निर्णय रद्द व्हावा व आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहा संदर्भात असलेल्या समस्यांचे निराकारण लवकरात लवकर कृतीत्मक निर्णय घेऊन करावे, या बाबतचे निवेदन सादर करण्यात आले.
आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या मागण्या
- आदिवासी विद्यार्थ्यांची वसतिगृहाची मेस तात्काळ सुरू करावी
- न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड समितीच्या शिफारसनुसार जो भ्रष्टाचार झाला आहे. आणि त्यातील करंदीकर समितीच्या अहवालानुसार आदिवासी विकास विभागाने दोषी अधिकारी, कर्मचारी आणि कंत्राटदार यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करून, आदिवासी विभागाची रु. १०४ कोटी, ४८ लाख २८ हजार २३७ रुपयांची रक्कम, अपहार करणाऱ्यांकडून वसूली करावी.
- आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक साहित्य खरेदीतील भ्रष्ट्राचारांवर कारवाई करून, शैक्षाणिक साहित्याचा दर्जा सुधारणा, सायकली, खेळांचे साहित्य हे ब्रॅण्डेड कंपन्यांचे पुरवावे.
- आश्रमशाळांची दुरुस्ती ही सर्टीफाईड आर्किटेकच्या सल्ल्यानुसार नामवंत बांधकाम कंपनीकडून करावी.
- आश्रमशाळेच्या इमारतीचे, खोल्यांचे वर्षातून दोन वेळा आरोग्य तपासणी करावी व त्यांना आरोग्य पत्रिका देण्यात यावी.
- वसतिगृह आणि आश्रमशाळेतील विद्यार्थीनींना विनामूल्य ब्रॅण्डेड सॅनिटरी नॅपकीनचा पुरवठा १२ ही महिने करावे
या निर्दशनात सम्यक विद्यार्थी आंदोलनचे मुंबई अध्यक्ष अक्षय गुजर, ठाणे-डोंबीविली संघटकचे प्रतिक साबळे,टिटवाळा संघटकचे अकाश खंडागळे, कल्याण विभाग संघटकचे सिद्धांत घुसाळे, वरळीचे विद्यार्थी कार्यकर्ते संकेत चव्हाण,हर्ष सावंत, आकाश साळुंखे आणि भारिप बहुजन महासंघाचे कार्यकर्ते या आंदोलनात सहभागी झाले होते.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
