HW News Marathi
महाराष्ट्र

….म्हणून एसटीच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या सवलती बंद

मुंबई | एसटी महामंडळातील काही कामगार संघटनांनी एकत्र येऊन २५ जानेवारी रोजी उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या वेतन विषयक अहवाला विरोधात आंदोलन केले होते. एसटी महामंडळाच्या विभागीय आणि आगार कार्यालयाच्या समोर हे आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनात एसटीतून निवृत्त झालेले काही कर्मचारी देखील यात भागी झाले होते. या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तनंतर देण्यात येणाऱ्या मोफत प्रवास सवलत तातडीने बंद करण्याचे आदेश एसटी प्रशासनाने दिले आहेत.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढी संदर्भात उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून या दरम्यान उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीने न्यायालयात सादर केलेल्या वेतनवाढीचा अहवाल अमान्य असल्यामुळे एसटी कामगार संघटनानी आंदोलन करुन यांचा निषेश व्यक्त केला होता. या आंदोलनात एसटी सेवेतून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी सहभागी झाल्याचे एसटी प्रशासनाच्या लक्षात आले.

सेवा निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचा कोणताही संबंध नसताना त्यांनी एसटी विरोधात आंदोलनात सहभागी होऊन एसटीची प्रतिमा मालिन करणे अयोग्य आहे. त्यामुळे या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या मोफत सवलती बंद करण्याचा निर्णय एसटी प्रशासनाने घेतला आहे.

 

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
Some error occurred

Related posts

कृषी मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्राम कृषी संजीवनी समिती बैठक व शेतकऱ्यांशी चर्चा

Aprna

गुजरात जर विकासाच्या मार्गावर होतं, मग रातोरात मुख्यमंत्री का बदलला?

News Desk

बुडण्यापूर्वी त्यांनी केले फेसबूक लाइव्ह

News Desk
महाराष्ट्र

अठरा शेतक-यांच्या कुटुंबीयांना ३२ लाखांची मदत 

News Desk

मुंबई:-कापूस आणि सोयाबीन पिकांवर झालेल्या रोग, अळी आणि किडींच्या आक्रमणाचा सामना करण्यासाठी कीटकनाशकांची फवारणी करताना जीव गमावणा-या यवतमाळमधील १८ शेतक-यांच्या कुटुंबियांना राज्य सरकारने २ लाख रुपयांची मदत जाहीर केली आहे.

पिकावरील किडींचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी फवारण्यात येणा-या कीटकनाशकाने शेतकरी आणि शेतमजुरांचा जीव घेतला आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात गेल्या १५ दिवसांत १८ शेतकºयांचा मृत्यू झाला. तर ७५० शेतक-यांवर उपचार सुरु असून २५ शेतक-यांना अंधत्व आले आहे.

यवतमाळमधील घटनेची शेतकरी संघटनांनी दखल घेत राज्य सरकारकडे पीडित शेतक-यांच्या कुटुंबियांना भरपाई देण्याची मागणी केली होती. शेतकºयांच्या मृत्यूला शासनाच्या कृषी आणि आरोग्य विभागाचा नाकर्तेपणा जबाबदार असल्याचा आरोप वसंतराव नाईक स्वावलंबी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केला होता. दोषींवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, सरकारी नोकरीमधून अधिकाºयांची हकालपट्टी करण्याची मागणीही त्यांनी केली होती.

Related posts

भूसंपादनाची कारवाई सुरू असताना मंत्र्यांनी जमीन खरेदी केलीच कशी? विखे पाटील

News Desk

राज्यातील प्राध्यापकांना संप काळातील वेतन मिळणार – उदय सामंत 

News Desk

‘अजित पवारांचं नाव आम्ही कधी पासून घेतोय!’ जरंडेश्वर वरील कारवाई वर अण्णा हजारेंची प्रतिक्रिया

News Desk