मुंबई | राज्यातील धनगर समाज आदिवासी आरक्षणासाठी आग्रही होत असताना सरकारकडून मांडण्यात येणाऱ्या अर्थसंकल्पात धनगरांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला गेला. याशिवाय धनगर समाजातील बेघरांना पहिल्या टप्प्यात १० हजार घरकूल बांधून देणे व अन्य काही विशेष सुविधा उपलब्ध करुन देवून धनगर समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा शासनाचा दृढसंकल्प असल्याचे मुनगंटीवारांनी सांगितले.
धनगर समाज बांधवांच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम व योजना राबविणार, यासाठी यावर्षी १ हजार कोटी रू. निधी उपलब्ध करणार, आदिवासी विकास विभागासाठी राखीव नियतव्ययावर कोणाताही परिणाम होणार नाही, असे देखील अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
धनगर समाज बांधवांच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम व योजना राबविणार, यासाठी यावर्षी १ हजार कोटी रू. निधी उपलब्ध करणार, आदिवासी विकास विभागासाठी राखीव नियतव्ययावर कोणाताही परिणाम होणार नाही #MahaBudget2019 pic.twitter.com/mYHlVW6bN0
— Sudhir Mungantiwar (@SMungantiwar) June 18, 2019
धनगर समाजाच्या सर्वांगिण विकासाच्या राज्य सरकार जबाबदार असून आदिवासी समाजाच्या उन्नतीकरिता योजना राबविल्या जातील. तसेच धर्तीवर धनगर समाजाच्या विकासासाठी विविध २२ योजना राबविण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे मुनगंटीवार म्हणाले. संकल्पात धनगर समाजातील प्रामुख्याने भटकंती करणाऱ्या भूमिहीन मेंढपाळ कुटुंबासाठी अर्धबंदिस्त, बंदिस्त मेंढीपालनासाठी जागा उपलब्ध करुन देणे किंवा जागा खरेदीसाठी अनुदान तत्वावर अर्थसहाय्य देण्याचे तसेच मेंढयांसाठी विमा संरक्षण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
