मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आस्थापनेवर प्रबंधक व उपप्रबंधक (माहिती तंत्रज्ञान) संवगार्तील प्रत्येकी एका पदाची निर्मिती करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
मुंबई उच्च न्यायालयासह त्यांची खंडपीठे आणि राज्यातील दुय्यम न्यायालयांच्या कामकाजात डिजिटल केस डिस्प्ले, सेंट्रलाईज्ड ई-फायलिंग सिस्टिम, ई-कोर्ट प्रोजेक्ट यासारख्या बाबींमुळे माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आस्थापनेवर नियमित स्वरुपात निर्माण करावयाच्या तांत्रिक संवगार्तील 11 पदांपैकी प्रबंधक व उपप्रबंधक (माहिती तंत्रज्ञान) या पदांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. त्यासाठी येणा?्या वार्षिक 21 लाख 19 हजार 748 रुपये इतक्या आवर्ती खर्चास मान्यता देण्यात आली.
Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
