नवी दिल्ली | जम्मू-काश्मीरमधील जनतेला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. येत्या सात दिवसात जम्मू-काश्मीरमधील इंटरनेट सेवा सुरू करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहेत. इंटरनेटचा वापर हा मूलभूत अधिकार आहे, यावरून सर्वोच्च न्यायालायने केंद्र सरकारला खडेबोल सुनावले आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये ज्या ठिकाणी इंटरने सेवा बंद आहे. त्या ठिकाणचा आढवा घेऊन येथील इंटरनेट बंदी हटविण्याचा आदेश न्यायालायने दिला आहे.
Advocate Sadan Farasat: The Court said that indefinite internet ban by the State is not permissible under our Constitution and it is an abuse of power. https://t.co/MqFvuZeKAO pic.twitter.com/3cV2YoqQSl
— ANI (@ANI) January 10, 2020
कमल ३७० हटविल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमधील अनेक निर्बंध लागू करण्यात आले. काश्मीरमधील परिस्थिती बिघडू नये, यासाठी हे निर्बंध लागू करण्यात असल्याचे केंद्र सरकारकडू सांगितले आहे. या निर्बंधांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक जनहित याचिका दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज (१० जानेवार) न्यायालयात सुनावणी झाली.
Supreme Court while delivering verdict on petitions on situation in J&K after abrogation of Article 370: It is no doubt that freedom of speech is an essential tool in a democratic set up.Freedom of Internet access is a fundamental right under Article 19(1)(a) of free speech https://t.co/NcuCbeMxih
— ANI (@ANI) January 10, 2020
नागरिकांच्या जगण्याच्या अधिकाराचे संरक्षण झाले पाहिजे असेही खंडपीठाने म्हटले. इंटरनेट बंदीमुळे प्रसारमाध्यमांच्या अभिव्यक्तीने हनन झाले असल्याचे न्यायालायने म्हटले. राज्यातील रुग्णालये, व्यवसाय आदींसारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणी इंटरनेट सेवा सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
