मुंबई | शेतकऱ्यांना कर्जमाफी व राज्यात सर्वत्र 10 रुपयांत जेवणाची थाळी हे गरीबांच्या जगण्या मरण्याचे विषय आहेत. भाजपच्या नजरेतून ते सटकले आहेत. शेतकऱयांच्या कर्जमाफीत काही तांत्रिक मुद्दे आहेत, पण आमच्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब अशी की, ही कर्जमाफी कोणत्याही अटी-शर्तींशिवाय असेल. मागच्या सरकारात कर्जमाफीची घोषणा झाली, पण ती ‘ऑनलाइन’च्या जाळय़ात अडकून पडली. आता विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट जाहीर केले आहे की, शेतकऱयांनी मार्च 2015 नंतर उचल घेतलेल्या पीककर्जाची 30 सप्टेंबर 2019 पर्यंत मुद्दल व व्याजासह असलेली थकबाकी सरकारतर्फे भरून त्यांना कर्जमुक्त करण्यात येईल. सत्तेवर येताच पहिल्या पंधरा दिवसांत घेतलेला हा निर्णय आहे. उद्धव ठाकरे यांनी कर्जमुक्तीसंदर्भात शब्द दिला होता. सत्तेवर येताच तो पूर्ण केला. विदर्भ, मराठवाडय़ासह राज्यातील 90 टक्के शेतकरी या कर्जमाफीचे लाभार्थी आहेत. शेतकरी आनंदी झाला म्हणून भाजपास एरंडेल घेऊन कळवळण्याचा अधिकार नाही. शेतकऱयांच्या आनंदात सामील व्हा, अशा शब्दात सामनाच्या अग्रलेखातून भाजपवर टीका केली आहे.
सामनाचा आजचा अग्रलेख
मागच्या सरकारात कर्जमाफीची घोषणा झाली, पण ती ‘ऑनलाइन’च्या जाळ्यात अडकून पडली. आता विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट जाहीर केले आहे की, शेतकऱ्यांनी मार्च 2015 नंतर उचल घेतलेल्या पीककर्जाची 30 सप्टेंबर 2019 पर्यंत मुद्दल व व्याजासह असलेली थकबाकी सरकारतर्फे भरून त्यांना कर्जमुक्त करण्यात येईल. सत्तेवर येताच पहिल्या पंधरा दिवसांत घेतलेला हा निर्णय आहे. उद्धव ठाकरे यांनी कर्जमुक्तीसंदर्भात शब्द दिला होता. सत्तेवर येताच तो पूर्ण केला. विदर्भ, मराठवाड्यसह राज्यातील 90 टक्के शेतकरी या कर्जमाफीचे लाभार्थी आहेत. शेतकरी आनंदी झाला म्हणून भाजपास एरंडेल घेऊन कळवळण्याचा अधिकार नाही. शेतकऱ्यांच्या आनंदात सामील व्हा!
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी मोठी घोषणा केली आहे. शेतकऱ्यांचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज विनाअट माफ केले आहे. नागरिकत्व विधेयकावर देश जळत असताना महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या मानेवरचे ओझे उतरवण्याचा निर्णय घेतला. भावनेचे राजकारण करून लोकांची डोकी भडकवता येतात, पण शेवटी कष्टकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय हिमतीने घ्यावे लागतात. शेतकऱ्यांच्या सातबारा कोरा करण्याच्या दिशेने हे नव्या सरकारचे पहिले पाऊल आहे. ‘सातबारा कोरा करा, नाहीतर खुर्च्या खाली करा’ ही उद्धव ठाकरे यांची मागणी होतीच. आता तेच मुख्यमंत्री झाले आहेत. उद्धव ठाकरे जेव्हा सातबारा कोरा करण्याची मागणी लावून धरत होते तेव्हा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडणवीस होते. तिजोरीच्या चाव्या त्यांच्या खिशात होत्या. सातबारा कोरा त्यांनाही करता आला असता, पण त्यांनी तो केला नाही. आता विरोधी पक्षात बसलेल्या फडणवीस व त्यांच्या 104 भाजप आमदारांनी संपूर्ण कर्जमाफी न केल्यामुळे सभात्याग केला. शेतकऱयांचे दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ केले याचे कौतुक नाही, पण सातबारा कोरा झाला काय? असा प्रश्न ते विचारीत आहेत.
महाराष्ट्रात पाच वर्षे तुमचेच सरकार होते. तुम्ही सातबारा कोरा का केला नाहीत? हे आधी सांगा. राज्यातला शेतकरी मागील काही वर्षांपासून संकटात आहे. दुष्काळ आणि अवकाळी पावसाने तो हवालदिल आहे. कर्ज काढून शेती करायची व त्यावर अस्मानी संकटाने पाणी टाकायचे असा फेरा वर्षानुवर्षे सुरू आहे. त्यामुळे सरसकट कर्जमाफीची मागणी होतीच. आता आर्थिक डोलारा डळमळीत झालेल्या महाराष्ट्राला ही आर्थिक तरतूद करावी लागेल. केंद्राकडून मदत मिळावी ही अपेक्षा पूर्ण होईल काय, हा प्रश्न आहे. देवेंद्र फडणवीस व त्यांच्या सहकाऱयांनी पंतप्रधान मोदी यांच्या दारात ठाण मांडून बसावे व महाराष्ट्राला आर्थिक मदत दिल्याशिवाय बूड हलवणार नाही असे जाहीर करावे. पण महाराष्ट्रातील भाजप नागरिकत्व संशोधन विधेयकावर मोर्चे काढत आहे व याप्रश्नी राज्यातील कायदा, सुव्यवस्था बिघडवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. या देशात हिंदू असणे गुन्हा आहे काय? असा प्रश्न श्री. नितीन गडकरी यांनी नागपुरातील मार्चात विचारला, पण महाराष्ट्रातील बहुसंख्य शेतकरी हिंदूच आहे व त्यांनाही पोटापाण्याचा विचार पडतो. डोके भडकवली तरी पोटातली आग त्यामुळे विझत नाही. आम्ही त्या पोटातील धगधगत्या आगीचा विचार आधी करतो.
शेतकऱ्यांना कर्जमाफी व राज्यात सर्वत्र 10 रुपयांत जेवणाची थाळी हे गरीबांच्या जगण्या मरण्याचे विषय आहेत. भाजपच्या नजरेतून ते सटकले आहेत. शेतकऱयांच्या कर्जमाफीत काही तांत्रिक मुद्दे आहेत, पण आमच्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब अशी की, ही कर्जमाफी कोणत्याही अटी-शर्तींशिवाय असेल. मागच्या सरकारात कर्जमाफीची घोषणा झाली, पण ती ‘ऑनलाइन’च्या जाळय़ात अडकून पडली. आता विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट जाहीर केले आहे की, शेतकऱयांनी मार्च 2015 नंतर उचल घेतलेल्या पीककर्जाची 30 सप्टेंबर 2019 पर्यंत मुद्दल व व्याजासह असलेली थकबाकी सरकारतर्फे भरून त्यांना कर्जमुक्त करण्यात येईल. सत्तेवर येताच पहिल्या पंधरा दिवसांत घेतलेला हा निर्णय आहे. उद्धव ठाकरे यांनी कर्जमुक्तीसंदर्भात शब्द दिला होता. सत्तेवर येताच तो पूर्ण केला. विदर्भ, मराठवाडय़ासह राज्यातील 90 टक्के शेतकरी या कर्जमाफीचे लाभार्थी आहेत. शेतकरी आनंदी झाला म्हणून भाजपास एरंडेल घेऊन कळवळण्याचा अधिकार नाही. शेतकऱयांच्या आनंदात सामील व्हा!
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
