HW News Marathi
महाराष्ट्र

जीएसटी’ कर प्रणालीबाबत नांदेडमध्ये जागरुकता चर्चासत्र

उत्तम बाबळे

नांदेड :- प्रस्तावित वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) विधेयकाविषयी (GST- गुडस ॲण्ड सर्व्हीस टॅक्स) जनजागृती व्हावी यासाठी जनता, व्यापारी, सेवाकर दाते व उत्पादक यांच्यासाठी केंद्रीय उत्पादन आणि सीमा शुल्क विभागाच्या,नांदेड क्षेत्रीय कार्यालयाच्यावतीने मंगळवार ९ मे २०१७ रोजी जागरुकता चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय प्रांगणातील डॅा. शंकरराव चव्हाण नियोजन भवन येथे दुपारी ३:०० वा. चर्चासत्र होईल.

या चर्चासत्रात संगणकीय ‘पाँवर-प्वाँईट’ सादरीकरणाद्वारे प्रस्तावित विधेयकाबाबत, त्याची कार्यपध्दती व त्याचे पालन याबाबतची माहिती केंद्रीय उत्पादन आणि सीमा शुल्क विभागाचे औरंगाबाद येथील अधिकारी यावेळी देतील.

अशी चर्चासत्र मराठवाड्याच्या सर्व जिल्ह्यांमधे जिल्ह्यांच्या ठिकाणी आयोजित केलेली आहेत. त्यानुसार मंगळवारी नांदेड येथे तर त्यानंतर १० मे रोजी परभणी, ११ मे रोजी हिंगोली, १७ मे रोजी लातूर, १८ मे रोजी उस्मानाबाद येथे कार्यशाळा होतील. या चर्चासत्रामधे, सध्‍याचे करदाते व तसेच नवे संभाव्‍य GST करदाते, कर व्‍यवसायी, वकील इ. यांना सुद्धा प्रस्‍तावित जी.एस.टी. कायदां व त्‍याची कार्यपद्धती याबददल माहिती देण्‍यात येईल.

GST हा अप्रत्‍यक्ष कर असुन तो १ जुलै २०१७ पासुन अंमलात आणण्याचे प्रस्‍तावित केले आहे. या चर्चासत्रामधे विविध घटकांच्या शंकांचे समाधान करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. जेणेकरून त्‍यांना नव्‍या कर प्रणालीमधे स्‍थानांतर होतांना, त्‍यांना कुठलाही त्रास व अडचण येणार नाही. त्‍याचप्रमाणे, भारतीयांसाठी GST कर प्रणाली ही नवी संकल्‍पना असुन करदत्‍यांना या नव्‍या प्रस्‍तावीत कायद्याचे पालन योग्‍य प्रमाणे करण्‍यावद्दल माहिती व्‍हावी, या उद्देशाने संपुर्ण भारतामधे अशाप्रकारचे जागरूकता व माहिती चर्चासत्राचे आयोजन नासेन, नवी दिल्‍ली या संस्‍थेने आयोजित केलेले आहे. हे चर्चासत्र सर्वांकरिता खुले असुन उत्‍पादक, करदाते, व्‍यापारी, वितरक, कर व्‍यवसायी, वकील व सर्वसंबंधिता त्यामध्ये सहभागी होऊ शकतात.त्यामुळे संबंधितांनी वेळेत उपस्थित रहावे, असे आवाहन केंद्रीय उत्पादन आणि सीमा शुल्क विभागाच्या, नांदेड क्षेत्रीय कार्यालयाच्यावतीने सहायक आयुक्त धीरजकुमार कांबळे यांनी केले आहे.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

आंध्रा प्रदेश सरकारच्या दडपशाहीचा जाहीर निषेध  

News Desk

पीएमजीपी वसाहतीतील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा निर्णय येत्या महिनाभरात! -मंत्री जितेंद्र आव्हाड

Aprna

२०१४मध्ये भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी शिवसेनेकडून काँग्रेसला प्रस्ताव !

swarit