HW News Marathi
महाराष्ट्र

आंध्रा प्रदेश सरकारच्या दडपशाहीचा जाहीर निषेध  

उत्तम बाबळे

नांदेड :- राष्ट्रीय लोकनेते मंदाकृष्णा मादिगा यांच्या नेतृत्वाखालील अमरावती येथील नियोजित कुरुक्षेत्र महासभा पोलीस बळ वापरुन मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी उधळून लावण्याचा प्रयत्न केला.या घटनेचा व आंध्र प्रदेश सरकारचा भोकर येथील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी जाहिर निषेध व्यक्त केला असून पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांना उपविभागीय अधिकारी दीपाली मोतीयेळे यांच्या मार्फत निषेधपर निवेदन पाठविण्यात आले आहे. अनुसूचित जातीतील वंचित,उपेक्षीतांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण वर्गीकरण अ,ब,क,ड नूसार न्याय मिळउन देण्याच्या मागणीस्तव ७ जुलै रोजी अमरावती,आंध्रा प्रदेश येथे राष्ट्रीय लोकनेते मंदाकृष्णा मादिगा यांच्या नेतृत्वाखाली MRPS च्या माध्यमातून ” कुरुक्षेत्र महासभेचे ” आयोजन करण्यात आले होते.मा.उच्च न्यायालयाने रितसर परवानगी दिलेली असतांनाही केवळ सूडबुद्धीने मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू व त्यांच्या सरकारने दडपशाही मार्गाने हे आंदोलन उधळून लावण्याचा प्रयत्न केला आहे.याचा विविध सामाजिक संघटना पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी भोकर जि.नांदेड येथे तीव्र जाहीर निषेध व्यक्त केला आहे.तसेच या घटनेची उच्चस्तरीय चाैकशी करुन दोषी आंध्रा प्रदेश मुख्यमंत्री व सरकार विरुद्ध योग्य ती कारवाई करण्यात यावी अशा मागणीसह निषेधपर निवेदन उपविभागीय अधिकारी दीपाली मोतीयेळे यांच्या मार्फत पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी यांना पाठविण्यात आले आहे.या निवेदनावर जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते जळबाजी गायकवाड,MRPS महाराष्ट्र राज्य प्रसिद्धी प्रमुख उत्तम बाबळे,लोकस्वराज्य आंदोलनचे नांदेड जिल्हा सचिव के.वाय.देवकांबळे,अ.भा.मातंग संघ ता.अ.नामदेव वाघमारे,भाजपाअ.जाती मोर्चा ता.अ.बालाजी वाघमारे, सखाराम वाघमारे,सखाराम मोरे,शिवसेना शहर उप प्रमुख श्याम वाघमारे,पांडूरंग सुर्यवंशी,संतोष सुर्यवंशी,सुनिल सांभाळकर,अशोक वाघमारे,संतोष दर्शनवाड,संजय चिंचोलकर,शिवकुमार गाडेकर,राहूल शेळके,दत्ता मोतेकर,अनिल क-हाळे,विजय किनीकर यासह आदींच्या स्वाक्ष-या असून या निवेदनाच्या प्रतिलीपी केंद्रीय गृहमंत्री,महाराष्ट्र राज्य मुख्यमंत्री,उपविभागीय पोलीस अधिकारी दत्तात्रय वाळके,तहसिलदार व्यंकटेश मुंढे,पो.नि.संदिपान शेळके व संबंधीतांना देण्यात आल्या आहेत.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

छत्रपतींचे नाव असलेल्या योजनेतही शासनाचा घोटाळा

News Desk

“हा विषय सरकारचा, मी काही बोलू शकत नाही”, मोफत लसीकरणावर राऊतांची प्रतिक्रिया

News Desk

शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने नवा कृषी कायदा करावा – अशोक चव्हाण

News Desk