मुंबई । मोदी सरकारच्या या कार्यकाळातील संसदेचे अर्थसंकल्
तिहेरी तलाक विधेयकाला लोकसभेची संमती मिळाली मात्र ते अद्याप राज्यसभेत मांडता आलेले नाही. या विधेयकासाठी मोदी सरकारने दोनदा वटहुकूम काढला. आता या वाटहुकुमाची मुदत संपण्यापूर्वी म्हणजेच ३ जून पूर्वी संसदेचे अधिवेशन सुरू होऊन राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झाले, तरच या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईल.
तिहेरी तलाक विधेयकाप्रमाणेच नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक देखील राज्यसभेत संमत होऊ शकलेले नाही. या विधेयकात ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत परदेशातून भारतात आलेल्या हिंदू, बौद्ध, पारसी, जैन शरणार्थींना देशाचे नागरिकत्व द्यावे, अशी तरतूद आहे. मात्र ईशान्येकडील सर्व राज्यांचा या विधेयकाला कडाडून विरोध आहे. आसामा करारानुसार, १९७१ सालानंतर भारतात आलेल्यांना भारताचे नागरिकत्व देण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
