नवी दिल्ली | गेल्या अनेक दिवसांपासून अयोध्या राम मंदिर प्रकरणावर राजकारण भलतेच तापले आहे. अयोध्या जमीन वाद प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात ४ जानेवारीला सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील ३ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडून ही सुनावणी कऱण्यात येणार आहे. नोव्हेंबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी लवकरात लवकर करण्यात यावी’ अशी मागणी करणारी याचिका फेटाळली होती.
अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी तातडीने होणे गरजेचे आहे, असे अखिल भारतीय हिंदू महासभेच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले होते. मात्र त्यांची ही मागणी न्यायालयाने अमान्य करीत राम जन्मभूमी आणि बाबरी मशीद वादाची सुनावणीची तारीख जानेवारीतच निश्चित करण्यात येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते .
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाकडून सप्टेंबर २०१० रोजी सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि राम लल्ला तीन पक्षकारांमध्ये २.७७ एकर जमीन समान वाटण्याचा निर्णय देण्यात आला होता. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात १४ हुन अधिक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने ९ मे २०११ मध्ये या निर्णयाला स्थिगिती दिली होती.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
