नवी दिल्ली | राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत प्रतिज्ञापत्रात काही माहिती लपवून ठेवल्याप्रकरणी सर्वोच्य न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. अॅड. सतीश उके यांनी फडणवीस यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान गुरुवारी(१२ डिसेंबर) सर्वोच्च न्यायालयाने ही नोटीस बजावली आहे.

या नोटीसमध्ये स्वतःची बाजू स्पष्ट करावी, असे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मुख्यमंत्र्यांना मोठा दिलासा दिला होता. फडणवीस यांनी २०१४ मधील विधानसभा निवडणुकीमध्ये सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दोन फौजदारी गुन्हे लपविले होते. त्यामुळे त्यांच्यावर लोक प्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम १२५-ए अंतर्गत कारवाई करण्यात यावी. यासाठी नागपुरातील अ‍ॅड. सतीश उके यांनी प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी (जेएमएफसी) न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता.

७ सप्टेंबर २०१५ रोजी या न्यायालयाने उके यांचा अर्ज फेटाळला. त्यामुळे उके यांनी सत्र न्यायालयात धाव घेऊन रिव्हिजन अर्ज दाखल केला होता. ३० मे २०१६ रोजी तत्कालीन प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश पुष्पा गणेडिवाला यांनी उके यांचा अर्ज मंजूर करून जेएमएफसी न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. तसेच जेएमएफसी न्यायालयाला या प्रकरणावर नव्याने निर्णय देण्याचा आदेश दिला. सत्र न्यायालयाच्या त्या निर्णयाविरुद्ध फडणवीस यांनी उच्च न्यायालयात रिव्हिजन अर्ज दाखल केला होता.

उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी गुरुवारी विविध बाबी लक्षात घेता फडणवीस यांचा अर्ज मंजूर केला. तसेच सत्र न्यायालयाचा निर्णय रद्द करून जेएमएफसी न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. त्यामुळे फडणवीस यांना मोठा दिलासा मिळाला.