HW News Marathi
राजकारण

महाआघाडीचा निर्णय १० डिसेंबरला ?

नवी दिल्ली | आगामी लोकसभा निवडणुकीला अवघ्ये पाच महिन्यांचा कालावधी शिल्लक राहिला आहे. सध्याच्या मोदी सरकारला निवडणुकीत टक्‍कर देण्यासाठी विरोधी पक्षांसह सर्व पक्ष पुन्‍हा एकत्र येत आहेत. टीडीपीचे नेते आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू यांनी सांगितले आहे की, महाआघाडीचा अजेंडा ठरवण्यासाठी येत्‍या १० डिसेंबर रोजी विरोधी पक्षातील प्रमुखांची बैठक होणार आहे.

टीडीपी नेत्यांनी यावेळी आम्‍हाला फक्‍त निवडणुकीसाठी पंतप्रधान नको आहे. जे पंतप्रधान फक्‍त निवडणुकीचा प्रचार करतात असे पंतप्रधान आम्‍हाला नको आहेत. देशात नवे बदल आणणारा आणि बदल घडवणारा पंतप्रधान आम्‍हाला हवा असे त्यांनी माध्यमांशी बोलताना स्‍पष्ट केले.

मागील काही महिन्‍यांपासून चंद्रबाबू नायडू भाजप विरोधी पक्षातील नेत्यांसोबत चर्चा करीत आहेत. मागील काही दिवसापूर्वी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्‍वामी, माजी पंतप्रधान एच. डी. देवगौडा, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममत बॅनर्जी, बसपा अध्यक्ष मायावती, सपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव , डीएमकेच एम. के. स्‍टालिन, दिल्‍लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याशी चर्चा केली आहे. येत्या १० डिसेंबर रोजी होणार्‍या बैठकीसाठी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, जनता दल (सेक्यूलर), बसपा, सपा, आप पक्षाचे वरिष्ठ नेते या बैठकीला हजर राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
Some error occurred

Related posts

बाळासाहेब ठाकरेंनी देखील राज्यसभेसाठी ऑफर दिली होती | कुमार केतकर

News Desk

आण्णा हजारेंचे चंद्रकांत दादांना पत्र

swarit

राज ठाकरेंना पुन्हा एक मोठा धक्का | राज्य उपाध्यक्ष संदीप मोझर यांचा राजीनामा

News Desk
देश / विदेश

आधार’ सर्वोच्च न्यायालयाकडून ‘निराधार’

News Desk

नवी दिल्ली : लोकशाहीत व्यक्तिगत गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे त्यावर घाला घालणाऱ्या कोणत्याही योजना किंवा उपक्रम शासनाला राबविता येणार नाहीत, असा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिला आहे. या निकालामुळे केंद्र शासनाची आधार ही महत्त्वाकांक्षी योजना निराधार होण्याची शक्यता आहे.

विविध योजनांचे लाभ मिळविण्यासाठी केंद्राकडून हळूहळू आधार सक्ती करण्यात येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निकाल म्हणजे केंद्राला जोरदार धक्का असल्याचे मानले जात आहे. आधार सक्तीमुळे व्यक्तिगत गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकारांचा भंग होतो, असा दावा करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर गेले आठ दिवस सुनावणी सुरू होती.

Related posts

सामंत गोयल यांची ‘रॉ’च्या प्रमुखपदी निवड

News Desk

डेरा सच्चा सौदा मुख्यालयात अवैध स्फोटके

News Desk

अनिश्चित काळासाठी ‘समझौता एक्सप्रेस’ रोखण्याचा पाकिस्तानचा निर्णय

News Desk