मुंबई | मराठा आरक्षणासंदर्भात बुधवारी मुंबई हायकोर्टात सुनावणी होणार आहे. याचिकाकर्त्यांकडून राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाचा अहवाल हायकोर्टासमोर सादर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अनेक दिवसात प्रलंबित असलेला मराठा आरक्षणाचा प्रश्न लवकर निकाली काढावा, यासाठी विनोद पाटील यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरच बुधवारी सुनावणी होणार आहे.
Bombay High Court to hear a petition demanding Maratha reservation, on the 21st of November. Court has also asked State Govt to file a response with the state backward commission report. pic.twitter.com/OxcVuJk6RT
— ANI (@ANI) November 19, 2018
मराठा समाजाला सामाजिक, आर्थिक मागास प्रवर्ग (एसइबीसी) म्हणून स्वतंत्रपणे आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या रविवारच्या(18 नोव्हेंबर) बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबतची घोषणा पत्रकार परिषदेत केली. मराठा समाजाला नेमके कसे आरक्षण देणार, ओबीसींतर्गतच आरक्षण देणार का, या व अशा शंकाकुशंका दूर करीत मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, कुणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्रपणे आरक्षण दिले जाईल. मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात राज्य मागास वर्ग आयोगाने दिलेला अहवाल मंत्रिमंडळाने स्वीकारला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
