मुंबई | मराठा आरक्षणासाठी मागासवर्गीय आयोगाला १५ नोव्हेंबरपर्यंत आपला अंतिम अहवाल मुंबई हायकोर्टात सादर करणार आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात मंगळवारी हायकोर्टात सुनावाणी दरम्यान मागासवर्गीय आयोगाने आपला प्रगती अहवाल हायकोर्टात सादर केला. तसेच हायकोर्टाने चार आठवड्यांनी पुन्हा एकदा कामकाजाचा प्रगती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अंतिम अहवाल हा १५ नोव्हेंबरला सादर करणार असल्याची माहिती आयोगाने हायकोर्टाला दिली.
Maratha reservation issue: Bombay High Court gives 15th November as the last date to the Maharashtra government to submit its complete report.
— ANI (@ANI) September 11, 2018
विनोद पाटील यांनी आयोगाला काल मर्यादा निश्चित करून देण्यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेनुसार नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याआधी मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतला जावा, अशी मागणी या याचिकेत केली आहे. ऑगस्ट महिन्यात मराठा समाजाने आक्रमक पवित्रा घेत आंदोलनाला हिंसक वळण प्राप्त झाले होते.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अनेक महिन्यांपासून मागासवर्गीय आयोगाकडे प्रलंबित आहे. आणि अद्याप कुठलेही ठोस काम दिसत नसल्याने आयोगाने आणि राज्य सरकारने वेळमर्यादेच्या आत पडताळणी करून मराठा आरक्षणाचा निर्णय तातडीने लावावा. ही वेळमर्यादा उच्च न्यायालयाने निश्चित करावी, तसेच आगामी शैक्षणिक वर्षात मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना आरक्षणाचा फायदा घेता येईल.अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
