चेन्नई | देशातील न्यायाधीश आणि व्हीआयपींना अनेकदा महामार्गांवरील टोल नाक्यांवर बराच वेळ थांबवून ठेवले जाते. परंतु ही समस्या आता सुटली आहे. राष्ट्रीय महामार्गांवरच्या सर्व टोल नाक्यांवर न्यायधीश आणि व्हीआयपींसाठी स्वतंत्र लेन करावी , असे आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला दिले आहेत.
अनेकदा देशातील विद्यमान न्यायाधीश आणि अती महत्त्वाच्या व्यक्तींना टोल नाक्यांवर बराच वेळ थांबवून ठेवले जाते, हे अतिशय दुर्दैवी असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. यासंदर्भात न्या.हुलुवाडी जी. रमेश आणि न्या.एम.व्ही.मुरलीधरन यांच्या खंडपीठाकडून न्यायधीश आणि व्हीआयपींसाठी स्वतंत्र लेन करण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला एक सर्क्युलर जारी करण्यास सांगितले आहे.
लार्सन अँड टुब्रोसह अनेक कंपन्यांच्या याचिकांवरील सुनावणीनंतर कोर्टाने हा निर्देश दिला आहे. तसेच हा स्वतंत्र लेनचा निर्णय लवकरात लवकर अंमलात आणला गेला नाही तर संबंधित सर्व यंत्रणांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. संपूर्ण देशभरातील राष्ट्रीय महामार्गांना हा आदेश लागू असेल असेही न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
