HW News Marathi
देश / विदेश

जागतिक आदिवासी दिनानिमित्त थोडक्यात…

मुंबई | ९ ऑगस्ट हा जागतिक आदिवासी दिवस २००७ पासून साजरा होऊ लागला आहे. यामागे कोणताही प्रामाणिक हेतू नाही. भारतात ९ ऑगस्ट म्हणजे ‘चले जाव’ ऑगस्ट क्रांती दिन म्हणून प्रसिध्द आहे. जागतिक स्तरावरील हा दिवस भारतातील मोठया, आदिवासींना त्यांच्या अस्मितेचा फायदा घेऊन सारे फुटीरतावादी संस्था, संघटना साजरा करू लागले आहेत. यातही आदिवासीच्या हक्कासंदर्भात जागरूकता नाहीच आहे, उलट मूलनिवासी, आर्य, अनार्य, स्पृश्य, अस्पृश्य भेदाभेदाचे विष कालवून आपला स्वार्थ साधण्यासाठी साजरा करीत आहेत. त्यामुळे जगाच्या नकाशावर जरी हा दिवस यशस्वी होत असला, तरी यापुढे भारतात त्यांच्या षड्यंत्राच्या रूपात तो कधीच यशस्वी होणार नाही.

या दिवसामागे नेमके काय आहे? भारत आणि या जागतिक दिनाचा काही संबंध आहे का? मुळात हा दिवस कोणी, का व कशासाठी सुरू केला, साजरा होऊ लागला १९९० मध्ये मानवी हक्क आयोग सक्रिय होऊन जगातील लोकसंख्या, सद्यःस्थितीतील त्यांचे जीवन, मूलभूत हक्क, अधिकार या बाबतीत अधिक जागरूक झाला. युनोच्या पुढाकाराने असे सर्वेक्षण परिसंवाद होऊ लागले. १९९२ मध्ये जिनेव्हा येथे युनोस्कोच्या बैठकीमध्ये जगातील आदिम, आदिवासी, मूलनिवासी लोकांच्या सद्यःस्थितीचा विचार होऊन एक ठराव पारित करण्यात आला. ४५ कलमांचा हा ठराव आठ भागांत विभाजित करण्यात आला. हा ठराव करताना ज्या मुख्य गोष्टी विचारात घेतल्या गेल्या, त्याचा आणि भारताचा सुतराम संबंध नव्हता आणि हे भारताच्या प्रतिनिधींनी ठरावाच्या बाजूने सही करताना स्पष्ट केले होते. जागतिक हिताच्या दृष्टीने आम्ही यावर सही करीत आहोत, परंतु हे स्पष्ट करीत आहोत की, भारतामध्ये राहणारे सर्व हे येथील मूलनिवासी आहेत. या देशात, भूमीत बाहेरून आक्रमणकारी येऊन येथील मूलनिवासींचे हक्क हिरावून घेतले, त्यांना गुलाम केले, त्यांना गिरिकंदात पाठविले असे नाही. ज्याला बाहेर वसाहतवाद अथवा युरोपीय आक्रमण समजले गेले, त्यांच्या दृष्टीने भारतात आर्य हे बाहेरून आले. त्यांनी अनार्यांवर आक्रमण करून त्यांची संस्कृती, धर्म, नष्ट करून त्यांची भूमी बळकावली. परंतु या सर्व गोष्टींना भारताने ठरावाच्या वेळी विरोध करून आपली बाजू सुस्पष्टपणे मांडली.

जागतिक आदिवासी दिवस हि संकल्पना नेमकी काय आहे? हे समजून घेतले तर आपणास हा दिवस साजरा करणे महत्वाचे वाटेल. अन्यथा वेळ येते आणि जाते तसाच हा दिवस सुद्धा जाईल. परंतु असे जर घडले तर मग तो एक आदिवासी म्हणून आपला पराभव असेल. आपण आज अनेक सण-उत्सव मोठ्या थाटामाटात साजरे करतो. कधीकाळी निसर्गपूजक असणारे आदिवासी आज गणपती उत्सवसुद्धा मोठ्या आपुलकीने आणि आपलेपणाने साजरा करतात. जर आपण मुलनिवासी या नात्याने विचार केला तर आपली संस्कृती आणि आपली अस्मिता, समाजाचे अस्तित्व जपण्याची जबाबदारी आपल्यावर आहे. आता खरच ‘बस्स झाली दुनियादारी….चला जपूया आदिवासी संस्कृती सारी…!!!’ असे म्हणण्याची वेळ आलेली आहे.

दुस-या महायुद्धातील चटके सहन केल्यानंतर सगळीकडे जागतिक शांतता, सर्व देशांमध्ये पारंपारिक मैत्रीपूर्ण संबंध निर्माण करणे, एकमेकांचे अधिकार व स्वातंत्र्य जपणे, गरिबी हटविणे, शिक्षण व आरोग्य या विषयांवर मोठ्या प्रमाणात विचारमंथन झाले. या विचारांचे प्रमुख उद्दिष्ट समोर ठेवून २४ ऑक्टोबर १९४५ मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघाची निर्मिती करण्यात आली. आज संयुक्त राष्ट्र संघामध्ये अमेरिका, रुस, चीन, फ्रांस, इंग्लंड, भारत असे एकूण १९२ देश सदस्य आहेत. आपल्या स्थापनेस ५० वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर संयुक्त राष्ट्र संघाच्या असे लक्षात आले कि २१ व्या शतकात ज्याला आपण तंत्रज्ञानाचे युग, संगणकाचे युग असे म्हणतो…, त्या युगात जगातील वेगवेगळ्या देशांमधील आदिवासी समाज उपेक्षितांचे जीवन जगात आहे. गरिबी, अज्ञान, आरोग्य सुविधांचा अभाव, बेरोजगारी, मजुरी अशा अनेक समस्यांनी आदिवासी समाज ग्रासलेला आहे. या विळख्यातून त्याला बाहेर पडायला संधी मिळण्याची शक्यता अधिकच अस्पष्ट आहे. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्र संघाने आदिवासी समाजाच्या समस्या सोडविण्याच्या दृष्टीकोनातून सन १९९४ पासून ९ ऑगस्ट हा दिवस “जागतिक आदिवासी दिवस” म्हणून साजरा करण्याची घोषणा आपल्या महासाभेतून सर्व सहभागी देशांना केली. त्यानंतर संपूर्ण जगात मग अमेरिका असो इतर आदिवासी समाज असलेले देश असोत त्यात भारताचाही सामावेश आहे.

या सर्व ठिकाणी मोठ्या उत्साहाने जागतिक आदिवासी दिवस साजरा करण्यात येवू लागला. भारतातील आदिवासी समाजाच्या संर्वान्गीण विकासासाठी भारतीय संविधानात महत्वाच्या कलमांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. सन १९४७ रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लोकशाही शासनव्यवस्था चालविण्यासाठी संविधानाची निर्मिती करण्यात आली. २६ जानेवारी १९५० रोजी हे संविधान लागू करण्यात आले. भारतीय संविधानात एकूण २२ भाग, १२ अनुसूची आणि ३९५ अनुच्छेद समाविष्ट करण्यात आले. यात सर्वात जास्त अनुच्छेद आदिवासी समाजासाठी आहेत. यात प्रामुख्याने आदिवासी समाजाच्या संरक्षणाचा विचार करण्यात आलेला आहे.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

ज्येष्ठ नागरिकांमधील ‘कोरोना’चा संसर्ग टाळण्यासाठी, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचना जारी

swarit

मुंबईतील ताज हॉटेल बॉम्बने उडवण्याची धमकी, पाकिस्तानतून धमकीचा फोन

News Desk

केजरीवाल पुन्हा एकाकी

News Desk