HW News Marathi
राजकारण

ऍट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात  9 ऑगस्टचे भारत बंद आंदोलन मागे घ्या | रामदास आठवले 

मुंबई | ऍट्रॉसिटी कायदा शिथिल करणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करणारे आणि ऍट्रॉसिटी कायद्याचे संरक्षण करणारे विधेयक केंद्रसरकारने तयार केले असून त्या विधेयकास केंद्रियमंत्रीमंडळाने मंजुरी दिली आहे. संसदेच्या चालू अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर करण्यात येणार आहे.त्यामुळे या मागणीसाठी पुकारलेले 9 ऑगस्ट चे भारत बंद चे आंदोलन आता करण्याची आवश्यकता नसल्याने हे आंदोलन मागे घ्यावे असे आवाहन रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी देशभरातील आंबेडकरी जनतेला केले आहे.

ऍट्रॉसीटी कायद्याच्या संरक्षणासाठी नवे विधेयक संसदेच्या चालू अधिवेशनात मंजूर करण्यात येणार आहे. पदोन्नतीमध्ये अनुसूचित जाती जमातींना आरक्षण लागू करणारा कायदा संसदेत मंजूर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती जमातीच्या महत्वाच्या मागण्यांवर केंद्रसरकार ने समाधानकारक मार्ग काढला असल्याने या मागण्यांसाठी पुकारलेला दि 9 ऑगस्ट चा भारत बंद करण्याची आवश्यकता नाही. अनुसूचित जाती जमाती अल्पसंख्यांकांसह बहुजनांच्या न्यायहक्कांच्या प्रश्नांसाठी आम्ही संसदेत आणि केंद्रसरकार मध्ये खंबीर असल्याचे प्रतिपादन रामदास आठवले यांनी केले आहे.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
Some error occurred

Related posts

कसब्यात ‘मविआ’चे रवींद्र धंगेकर यांचा विजय; 28 वर्षानंतर ‘भाजप’चा पराभव

Aprna

सरकार जर स्वच्छ आणि पारदर्शी असेल तर आपण जेपीसीला का घाबरतो ?

News Desk

वसंत मोरेंना अजित पवारांनी राष्ट्रवादीमध्ये येण्याची दिली ऑफर; राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण

Aprna
महाराष्ट्र

Maratha Reservation | मराठा आरक्षणाची कायदेशीर प्रक्रिया नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत पूर्ण करणार

News Desk

मुंबई | मराठा आरक्षणाची कायदेशीर प्रक्रिया नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत पूर्ण करणार असल्याची माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून संपुर्ण महाराष्ट्र पेटत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी रविवारी जनतेशी संवाद साधला. यात मुखमंत्र्यांनी सांगितले की, मराठा आरक्षणाची कायदेशी प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत सरकारने या आधी जाहीर केलेली ६८ हजार रिक्त पदे भरण्यासाठीची मेगाभरती सुरू केली जाणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

मागासवर्ग आयोग आणि मराठा आरक्षण

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मागासवर्ग आयोगालासाठी न थांबता, अध्यादेश काढा असे काही लोकांचे मत आहे. तसे न करता आरक्षण दिले तर दोन मराठा समाजाला फक्त दोन दिवस आनंद मिळेल. मात्र तिसऱ्याच दिवशी न्यायालयाकडून स्थगिती दिली जाईल. एखाद्या समाजाचे मागासलेपण ठरविण्याचे जे निकष सर्वोच्च न्यायायलाने ठरवून दिले आहेत. त्याची पूर्तता करण्यासाठीच मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाची गरज आहे. या आयोगाला ७ ऑगस्ट ला मागासवर्ग आयोग न्यायालयात सादर करणार आहे. सरकार मराठा समाजाल कायम स्वरुपाचे आरक्षण देण्याची तयारी करत आहे.

Related posts

आम्हाला लोकसभा निवडणुकीची चिंता नाही | शरद पवार

swarit

टीईटी परीक्षा ३० ऑक्टोबरला होणार, राज्य परीक्षा परिषदेचा निर्णय

News Desk

“१२ आमदारांचं निलंबन म्हणजे लोकशाहीची हत्या, मग वर्षभरापासून राज्यपालांनी दाबलेली यादी लोकशाहीची हत्या नाही का?”

News Desk