बीड | अवैध गर्भपात प्रकरणातील आरोपी डॉ. सुदाम मुंडे यांना औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने वैद्यकीय व्यवसाय न करण्याच्या अटीवर जामीन दिला होता. या आदेशाचे उल्लंघन करून डॉ. मुंडे यांनी बीड जिल्ह्याच्या परळी येथे वैद्यकीय व्यवसाय थाटला होता. त्यामुळे कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अशोक थोरात यांना अर्वाच्च भाषेत शिवीगाळ करून शासकीय कामात अडथळा आणला व उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी परळी शहर ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. हे प्रकरण अंबाजोगाई अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे दुसरे सत्र न्यायाधीश व्ही. के. मांडे यांच्यासमोर चालले. डॉ. सुदाम मुंडे यास कलम ३५३ भादवी अन्वये चार वर्षे सक्तमजुरी व दोन हजार रुपये दंड, कलम ३३ (२) मेडीकल व्यवसाय कायद्यान्वये तीन वर्षे शिक्षा व कलम १५ (२) इंडियन मेडीकल कौन्सील कायद्यान्वये एक वर्ष सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावण्यात आली.
जिल्हा व सत्र न्यायालयाने शासन सुदाम मुंडे या प्रकरणामध्ये महिलेचा गर्भपात करताना मृत्यू झाल्यामुळे दहा वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा दिली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने जमानत देते वेळी त्यांना पाच वर्षांसाठी वैद्यकिय व्यवसाय न करण्याचा अटीवर जामीन दिला होता. तरी देखील त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या अटीचे उल्लंघन करून वैद्यकीय व्यवसाय चालू ठेवला होता. याप्रकरणी बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तकारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यावरून बोगस डॉक्टर शोध कमिटीने परळीतील रामनगर येथे ५ सप्टेंबर २०२० रोजी मुंडे यांच्या दवाखान्यावर छापा टाकला. त्या ठिकाणी चार रुग्ण उपचार घेताना आढळून आले. सदर छाप्यामध्ये वैद्यकीय व्यावसायाचे साहित्य व उपकरणे मिळून आली. सदरील छाप्यात जिल्हा शल्यचिकीत्सक डॉ. अशोक थोरात व उपजिल्हाधिकारी गणेश महाडिक, तहसिलदार डॉ. बिपीन पाटील, डॉ. कुर्गे, डॉ. मेढे हे होते. सदरील छाप्या दरम्यान डॉ. सुदाम मुंडे यांनी जिल्हा शल्यचिकीत्सक डॉ.अशोक थोरात यांना अर्वाच्च भाषेत शिवीगाळ करून सरकारी कामात अडथळा आणला होता. याप्रकरणी मुंडेविरोधात गु.र.नं. २६९/ २०२० अन्वये परळी शहर ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला होता.
या प्रकरणाचा तपास पोलीस निरीक्षक हेमंत कदम, सहायक पोलिस निरीक्षक एकशिंगे यांनी करून न्यायालयात दोषारोप पत्र दाखल केले. त्यानुसार, सरकार पक्षातर्फे साक्षीदार तपासण्यात आले. साक्षीदाराची साक्ष ग्राह्य धरून व सरकारी वकील यांचा युक्तीवाद ग्राह्य धरून आरोपीस कलम ३५३ भा.द.वी. अन्वये चार वर्षे सक्तमजुरी व दोन हजार रुपये दंड, कलम ३३ (२) मेडीकल व्यवसाय कायद्यान्वये तीन वर्षे शिक्षा व कलम १५ (२) इंडियन मेडीकल कौन्सील कायद्यान्वये एक वर्ष सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावण्यात आली. सदर प्रकरणात सरकार पक्षातर्फे अॅड.अशोक विनायकराव कुलकर्णी यांनी बाजू मांडली. त्यांना अॅड.नितीन पुजदेकर व कोर्ट पैरवी गोविंद कदम व म.पो. हे. मंदा तांदळे यांनी सहकार्य केले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
