मुंबई | १८ फेब्रुवारीपर्यंत एसटी विलिनीकरणाचे अहवाल सादर करा, असे निर्देश हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत. राज्य सरकारने काल (१० फेब्रुवारी) अहवाल सादर करण्यासाठी मुदत वाढवण्याची मागणी केली होती. तर आज न्यायालयाने १८ फेब्रुवारीपर्यंत विलिनीकरणाचे अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. एसटीचे राज्य शासनात विलीनीकरण करण्याच्या मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी आता २२ फेब्रुवारी रोजी ठेवली आहे.
गेल्या अनेक दिवसांपासून या मागणीसाठी एसटी संघटनांकडून आंदोलन पुकारण्यात आलेलं. दरम्यान सरकारने कर्मचाऱ्यांना काहीसा दिलासा देत परागवाढ केली. तर निलंबन व बडतर्फीची कारवाईही केली, तरीही कर्मचारी कामावर यायला तयार नाहीत. तसेच जे कर्मचारी संपावर आहेत त्यांचं तीन महिन्यांपासून वेतन बंद आहे. मात्र तरी देखील कर्मचारी आणि त्यांच्या संघटना आपल्या मागणीवर ठाम राहिले आहेत. तर दुसरीकडे एसटी विलीनीकरणासंदर्भात त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल सादर करण्यासाठी वेळ वाढवून देण्यासाठी काल राज्य सरकारने मुंबई हायकोर्टात मागणी केली होती. त्यावर आज मुंबई हायकोर्टात सुनावणी पार पडली आहे. अहवाल सादर करण्यासाठी न्यायालयाने १२ आठवड्यांची मुदत दिलेली, जी आता संपली आहे.
दरम्यान, आज झालेल्या सुनावणी दरम्यान सरकारी वकिल एस नायडू यांनी पून्हा १८ फेब्रुवारीपर्यंत वेळ मागितली आहे. विलीनीकरणाचा अहवाल अंतिम टप्प्यात असल्याचं समितीकडून सांगण्यात आलं आहे. अहवाल अद्याप तयार नसल्यामुळे अहवाल सादर करण्यासाठी राज्य सरकारला १८ फेब्रुवारीपर्यंत न्यायालयाने मुदतवाढ दिली आहे. त्यानुसार यावरील पुढील सुनावणी २२ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
