मुंबई | पीसीपीएनडीटी कायद्यांतर्गत न्यायालयात दाखल झालेल्या प्रकरणात दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढणे आवश्यक आहे. त्यानुसार न्यायालयात दाखल झालेल्या प्रकरणात कार्यवाही करण्यासाठी कार्यप्रणाली तयार करावी, अशा सूचना सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिल्या. सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांच्या अध्यक्षतेखाली पीसीपीएनडीटी कायद्याबाबतची राज्य पर्यवेक्षकीय मंडळाची बैठक दूरदृष्य प्रणालीद्वारे झाली. या बैठकीत टोपे यांनी या सूचना दिल्या.
लिंग गुणोत्तर कमी असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये पीसीपीएनडीटी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. तसेच जनजागृतीसाठीची मोहीम राबविण्यात यावी, अशा सूचनाही टोपे यांनी दिल्या. पीसीपीएनडीटी आणि एसटीपी कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याची माहिती देणाऱ्यांसाठी बक्षीस योजना राबवावी. नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी आणि कायद्याबाबत माहिती होण्याच्या दृष्टीने जनजागृती करावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
यावेळी अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, आरोग्य सेवा संचालक डॉ. अर्चना पाटील, सदस्य डॉ. नंदीता पालशेतकर, निशीगंधा देऊळकर, डॉ. मनीषा कायदे, डॉ. अजय जाधव, राजकुमार सचदेव, डॉ. आशा मिरगे, नीरज धोटे, वैशाली मोते आदी सदस्यांनी आपली मते व्यक्त केली.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
