कोल्हापूर । जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र व राज्य स्तरावरुन अधिकचा निधी उपलब्ध करुन घेण्यास पाठपुरावा करुन विकासकामात जिल्हा अग्रेसर ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाही पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी काल (३१ जानेवारी) जिल्हास्तरीय आढावा बैठकीत मार्गदर्शन करताना दिली.
राज्य व केंद्रस्तरीय योजनांच्या माध्यमातून कोल्हापूर जिल्ह्यात विकास योजना राबविण्यासाठी अधिकचा निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी काल जिल्हास्तरीय यंत्रणाकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजना, निधीची मागणी याबाबतचा सविस्तर आढावा घेतला.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सभागृहात झालेल्या बैठकीत पालकमंत्री सतेज पाटील दूरदृष्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. तर बैठकीस जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण, महापालिकेच्या प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक तिरुपती काकडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय पवार यांच्यासह जिल्ह्यातील संबंधित यंत्रणांचे जिल्हास्तरीय अधिकारी प्रत्यक्ष उपस्थित होते.
जिल्हा वार्षिक योजनेतून राबविण्यात येत असलेल्या योजनांना जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी उपलब्ध करुन दिला जात असल्याचे सांगून पालकमंत्री पाटील म्हणाले, राज्य स्तरावरुन राबविण्यात येणाऱ्या योजनांसाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद होऊन विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी पाठपुरावा केला जाणार आहे. जिल्ह्यात विविध शासकीय यंत्रणाकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजना, विकासाचे प्रकल्प यासाठी आवश्यक असणाऱ्या निधीचा आराखडा संबंधित यंत्रणांनी सादर करावा. यंत्रणांनी राज्य स्तरावरुन राबविण्यात येणाऱ्या योजनांसाठी राज्याकडे निधीची मागणी तर केंद्रस्तरीय योजनांसाठी केंद्रस्तरावर निधी मागणी आपल्या मूळ विभागामार्फत करावी. ज्या-ज्या यंत्रणांनी अशी निधीची मागणी आपल्या विभागामार्फत केली आहे, त्याबाबतची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करावी. जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत अशा योजनांच्या निधीसाठी एकत्रित मागणी केली जाईल व पालकमंत्री या नात्याने हा निधी उपलब्ध करुन घेण्यासाठी राज्य व केंद्रस्तरावर पाठपुरावा केला जाईल, असे पालकमंत्री पाटील म्हणाले.
पालकमंत्री पाटील यांनी कालच्या बैठकीत कृषी, आरोग्य, सार्वजनिक बांधकाम, विद्युत विभाग, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, जिल्हा परिषद व महापालिकेकडील योजना, पोलीस विभाग, महावितरण, वनविभाग, वन्यजीव विभाग, पशुवैद्यकीय, मृद व जलसंधारण, जिल्हा उद्योग केंद्र, समाजकल्याण, महाऊर्जा, क्रीडा, पाणीपुरवठा यासह विविध विभागांचा आढावा घेतला.
पालकमंत्री पाटील यांनी बैठकीत केलेल्या सूचना
मुख्यमंत्री रोजगार योजनेमध्ये अधिकचे उद्दिष्ट प्राप्तीसाठी प्रयत्न करावा व सर्व प्रस्ताव शासनास पाठवावेत
एमटीडीसीने औद्योगिक वसाहतींच्या शेजारील गावांचे विकास कामांचे प्रस्ताव पाठवावेत.
समाजकल्याण विभागाने शासकीय महाविद्यालय, विद्यापीठ, आयटीआय या ठिकाणी वसतीगृह उभारणीबाबत पुढाकार घ्यावा.
महाऊर्जाने जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालये व शाळांचे एनर्जी ऑडिट करण्याबाबत पुढाकार घ्यावा.
शासकीय कार्यालये व जिल्ह्यातील शाळांमध्ये महाऊर्जाची सयंत्रे बसविण्यास प्राधान्य द्यावे
जुनी तालीम दुरुस्तीसाठी क्रीडा विभागाने जादा निधी मागणी करावी.
पशुधनाच्या प्रमाणात पशुवैद्यकीय दवाखाने उभारणीबाबत कार्यवाही व्हावी.
पुराच्या धोक्यात सबस्टेशन बंद पडू नयेत यासाठी महावितरणने एनडीआरएफ व एसडीआरएफ, वीज वितरण यांच्याकडे निधी मागणीबाबत स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करावेत.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
