नवी दिल्ली | पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्र सरकार विरोधात अविश्वास लोकसभेत अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्यात आला आहे. मोदी सरकारने मित्र पक्षाला हिन वागणूक दिल्यामुळे नाराज मित्र शिवसेना नेहमीच मोदी सरकारव टीक करत आली आहे. परंतु मोदी सरकार विरोधात अविश्वास प्रस्ताव दरम्यान मोदी सरकारच्या बाजून मतदान करण्याचा निर्णय शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरेंनी घेतला आहे.

यासाठी सेनेने त्यांच्या खासदारांना भाजपच्या बाजूने मतदान करण्यासाठी उपस्थित राहण्याचा व्हीप बजावला आहे. त्यामुळे अविश्वासाचा प्रस्तावापूर्वीच मोदी सरकारचे पारडे जड झाले आहे. शिवसेनेनेच्या या निर्णयाने राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले असून अविश्वासाच्या प्रस्तावाबाबत काय घडेल हे पाहणे औसुक्याचे ठरेल.

तेलुगू देसमचा अविश्वासचा प्रस्ताव

पंतप्रधान नरेंद्र मोदीं सरकार विरोधात तेलुगू देसम पक्षाने लोकसभेतील अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी अविश्वास प्रस्ताव मांडला. या ठरावाला सर्व विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे. अविश्वासाचा प्रस्ताव म्हणजे काय आणि हा ठराव लोकसभेतच का मांडावा लागतो जाणून घ्या.

अविश्वास प्रस्ताव म्हणजे काय?

केंद्र सरकार विरोधात लोकसभेत आणि राज्य सरकार विधानसभेमध्ये अविश्वासचा प्रस्ताव सादर केला जातो. हा प्रस्ताव स्वीकारला गेल्यानंतर सत्ताधारी पक्षाला आपले बहुमत सिद्ध करावे लागेत. हा प्रस्ताव स्वीकारण करणे अथवा नाकारणे हे सर्वाधिकार लोकसभेच्या अध्यक्षांना असतो.

अविश्वास प्रस्ताव आणण्यासाठी सदस्यांना कोणतेही कारण द्यावे लागत नाही. सरकारकडे बहुमत नाही किंवा सरकार सभागृहाचा विश्वास गमावला आहे. असे जेव्हा विरोधी पक्षाला वाटते. तेव्हा अविश्वासाचा प्रस्ताव आणला जातो. अविश्वासाचा प्रस्ताव मांडण्याबाबत संसदेतील कामकाजासंबंधिच्या नियम १९८ मध्ये या बदल स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या नियमानुसार हा प्रस्ताव आणण्यासाठी संसद सदस्यांना सकाळी दहा वाजपण्यापूर्वी लेखी नोटीस द्यावी लागते. लोकसभा अध्यक्ष ही नोटीस सभागृहासमोर वाचून दाखवितात. अविश्वासाचा प्रस्ताव आणण्यासाठी किमान ५० सदस्यांना पाठिंबा मिळणे आवश्यक आहे. हा प्रस्ताव सभागृहात स्वीकारण्यात आल्यावर दहा दिवसांत त्यावर चर्चा घेण्याची तरतूद आहे. जर असे झाले नाही तर अविश्वास प्रस्ताव असफल ठरला असे मानले जाते. या प्रस्तावावर चर्चा झाल्यानंतर मतदान घेण्यात येते. सरकार बहुमत सिद्ध करण्यास अपयशी ठरले तर पंतप्रधानांना राजीनामा द्यावा लागतो.

अविश्वास प्रस्ताव लोकसभेतच का मांडतात?

लोकसभा हे प्रत्यक्ष लोकांनी निवडून दिलेल्या सभासदांचे सभागृह आहे. तर राज्यसभेमध्ये अप्रत्यक्षपणे लोकांनी निवडून दिलेले सभासद असतात. त्यामुळे लोकसभेत बहुमत मिळेपर्यंत एखाद्या पक्षाला सत्तेत राहता येते नाही. त्यामुळे सरकारविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव हा लोकसभेतच मांडला जातो.