HW News Marathi
क्राइम महाराष्ट्र

अनिल देशमुखाना मोठा दिलासा! जामीनाविरोधातील CBIची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

मुंबई | कथित 100 कोटी वसुली प्रकरणात माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court) दिलासा मिळालेला आहे. देशमुखांना मिळालेल्या जामीन रद्द करण्याची सीबीआयची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने देशमुखांना जामीन मंजूर केला असून या निर्णयाविरोधात सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयची याचिका फेटाळून लावली.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नसल्याचे कारण देत सीबीआयने देशमुखांच्या जामीनाविरोधातील याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. ते सध्या तुरुंगातून बाहेर आलेले आहे. मुंबईच्या विशेष न्यायालयाने देशमुखांना नोव्हेंबर 2022 मध्ये जामीन अर्ज फेटाळला होता. यानंतर विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आणि देशमुखांना जामीन देखील मंजूर झाला होता. यानंतर सीबीआयने देशमुखांच्या जामीनाविरोधात याचिका दाखल केली होती. परंतु, ही याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली.

 

नेमके काय आहे प्रकण

2021 मध्ये तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर कथित 100 कोटी वसुलीप्रकरण आणि मनी लाँड्रिग प्रकरण्याचा आरोप मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केला होता.  दरमहा 100 कोटी रुपयांच्या वसुलीचे आदेशे देशमुखांनी दिल्याचे त्यांनी म्हटले होते. हा प्रकार मध्यमांमध्ये आल्यानंतर एकच खळबळ माजली होती. या प्रकरणी देशमुखांना डिसेंबर 2021 रोजी ईडीने अटक केले होते. तेव्हापासून देशमुख हे तुरुंगातच आहेत. यानंतर ईडीने दाखल केलेल्या गुन्ह्यात देशमुखांना जामीन मिळाला होता. परंतु, सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्यात जामीन मंजूर झाला नव्हता. अखेर आज देशमुखांना जामीन मंजूर झाला आहे.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

“नाथाभाऊ मजबूत माणूस, तुम्हाला किती बदनाम करायचे तितके करा” – एकनाथ खडसे

News Desk

आजोबांच्या काळजी पोटी नातवाची लोकांना कळकळीची विनंती !

News Desk

सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाला सुद्धा हे ‘महाराष्ट्र द्रोही’ ठरविणार का? फडणवीसांचा सवाल

News Desk