मुंबई । सायबर सुरक्षा प्रकल्पाचा (Cyber Security Project) उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी विधानभवन येथे झालेल्या बैठकीत आढावा घेतला.
यावेळी गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव आनंद लिमये, पोलिस महासंचालक रजनीश सेठ, मुंबईचे पोलिस आयुक्त विवेक फणसळकर, गृह विभागाचे प्रधान सचिव (विशेष) संजय सक्सेना, अपर पोलिस महासंचालक (आर्थिक विभाग) बिपिन सिंग, महासंचालक अर्चना त्यागी, सायबर सुरक्षा पोलिस महानिरीक्षक यशस्वी यादव, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ श्रीकर परदेशी हे उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सायबर सुरक्षेच्या संदर्भातील विविध समस्यांना सामोरे जाण्यासाठी सायबर सुरक्षा प्रकल्प हा एक सर्वसमावेशक आणि व्यापक ‘प्लॅटफॉर्म’ ठरणार आहे. सायबर सुरक्षेसंदर्भातील नागरिकांच्या तक्रारींना त्वरित प्रतिसाद मिळाला पाहिजे. नागरिक केंद्रस्थानी ठेवूनच या प्रकल्पाची उभारणी करण्यात यावी. या प्रकल्पाअंतर्गत महाराष्ट्र सायबर ग्रीड तयार करण्याची संकल्पनाही प्राधान्याने राबविण्यात यावी. सायबर सुरक्षा यंत्रणेची प्रणाली सुरू करण्यासंदर्भातील कार्यपद्धती लवकरात लवकर निश्चित करण्यात यावी. या प्रकल्पाच्या कार्यान्वयनासाठी अनुषंगिक कायदेविषयक तरतुदी करण्यात याव्यात. या प्रकल्पामध्ये सायबर सुरक्षा विषयातील तज्ज्ञांचीच नेमणूक करण्यात यावी. सायबर सुरक्षेसंदर्भातील हा प्रकल्प पथदर्शी होईल, अशा पद्धतीने तयार करण्यात यावा असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
सायबर सुरक्षेसंदर्भातील पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण
देशातील ‘डिजिटालायजेशन’चे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढते आहे. या पार्श्वभूमीवर सायबर गुन्ह्यांमध्येही मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. देशातील अनेक मोठ्या नामवंत शासकीय व निमशासकीय संस्थांची संकेतस्थळे ‘हॅक’ होण्याची उदाहरणे समोर आली आहेत. सायबर दहशतवाद बळावत असून सायबर हल्ला हाच पुढील संभाव्य मोठा हल्ला असू शकतो, असे मत या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी नोंदवले आहे. या पार्श्वभूमीवर सायबर सुरक्षा प्रकल्प गतीने राबविण्यासाठी कार्यवाही करण्यात येत आहे. सायबर सुरक्षेसंदर्भातील पायाभूत सुविधा बळकट करण्यात येत आहेत. हा प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्यावर शासकीय, निमशासकीय व अन्य संस्थांच्या सायबर ऑडिटचे कामही हाती घेण्यात येईल. महसूल मिळविण्यासंदर्भातही प्रयत्न करण्यात येतील, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
