आरबीआयचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी १० डिसेंबर २०१८ रोजी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि केंद्र सरकार यांच्यात सुरू असलेला वाद संपुष्टात न आल्याने आरबीआयचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी १० डिसेंबरला आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्याची शक्यता वर्तविली गेली. मात्र, उर्जित पटेल यांनी आपल्या राजीनाम्यात वैयक्तिक कारणाने राजीनामा देत असल्याचे म्हटले. रिझर्व्ह बँकेकडून अंधाधुंद कर्जवाटप झाल्याने केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आरबीआयला फटकारले होते.
केंद्र सरकारने आरबीआय अॅक्टमधील कलम ७ चा वापर केल्याने रिझर्व्ह बँकेतील अधिकाऱ्यांनी प्रचंड नाराजी व्यक्त केली होती. कलम ७ लागू केल्याने केंद्र सरकारला विशेष अधिकार मिळतात. याअंतर्गत सरकार गव्हर्नरला कोणतेही निर्देश देऊ शकतात. भारतात स्वातंत्र्यानंतर या कलमाचा प्रथमच वापर करण्यात आला होता.
माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी मोदीप्रणित भाजप सरकारचा रोष पत्करून घेत देशात आर्थिक विकासाचे धोरण राबविले होते. मात्र, त्यामुळेच दुखावलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने राजन यांना दुसरी टर्म न देता गव्हर्नरपदी गुजराती माणूस म्हणून उर्जित पटेल यांना संधी दिली. मात्र, नोटबंदी आणि इतर निर्णयाने पटेल यांच्या काळात ही महत्वाची मध्यवर्ती बँक केंद्र सरकारची कळसूत्री बाहुली असल्याची टीका जागतिक स्तरावरून झाली. तसेच आर्थिक निर्णयात अखेर बँक व सरकार यांचे खटके उडू लागले होते. त्यामुळेच मागील महिन्यात पटेल राजीनामा देतील अशी बातमी पसरली होती. मात्र, त्यावेळी सर्व शांत असल्याचे भासविण्यात सरकार व आरबीआय यशस्वीही झाले. मात्र, अखेर पटेल यांनी राजीनामा दिला.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
