पूनम कुलकर्णी | औरंगाबाद येथून सुरु झालेल्या मराठा मुक मोर्चाचा मुद्दा न्यायालयात असताना स्थानिक राजकारणातून परळीत ठिय्या आंदोलनाला सुरूवात झाली. या ठिय्या आंदोलनाची घोषणा मराठा क्रांती मोर्चाकडून कुठेही अधिकृत रीत्या झालेली नव्हती. मराठा मुक मोर्चात कोणत्याही राजकीय पक्षाने नेतृत्व केले नव्हते. एका समाजाने एकत्र येत सुरु केलेल्या या आंदोलनाला १८ जुलै २०१८ ला ठिय्या आंदोलनाच्या माध्यमातून एक वेगळे वळण मिळाले. ५८ मुक मोर्चे काढल्यानंतर शांत असलेल्या मराठा आंदोलकांना परळीत सुरु झालेल्या आंदोलनामुळे चेतावणी मिळाली. त्यामुळे अनेक दिवसात शांत असलेल्या मराठा बांधवांच्या सहन शक्तीचा उद्रेक झाला. या मोर्चाच्या माध्यमातून मराठा तरुणांचा सरकारवर असलेल्या रोष प्रामुख्याने दिसून आला.
स्थानिक पातळीवर राजकीय बळ दाखविण्यासाठी सुरु झालेल्या या आंदोलनाचे विदारक पडसाद मुंबईसह महाराष्ट्राच्या कोनाकोप-यात पहायला मिळाले. यातून मराठ्यांना किती टक्के न्याय मिळेल हे तर माहित नाही. परंतु राजकीय हिताचे दृष्टीने राजकारण्यांनी टाकलेल्या या ठिणगीचे वाईट पडसाद मात्र महाराष्ट्राच्या सध्याच्या राजकारणात उमटले.
मुख्यमंत्री बदलाच्या चर्चा ही केवळ अफवा
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री ब्राम्हण समाजाचे असल्यामुळे समाजातील काही टक्के लोकांमध्ये असंतोष आहे. मराठा आंदोलनाच्या माध्यमातून हा असंतोष बाहेर पडताना पहायला मिळत आहे. त्यातच देवेंद्र फडणवीस हे ब्राम्हण समाजाचे असल्यामुळे मराठ्यांना आरक्षण मिळवून देण्यासाठी ते अग्रेसर नाहीत अशी ही अनेकांची धारणा आहे. मात्र हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या हातात देखील आता चर्चे पलिकडे काहीही उरलेले नाही. मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना ५० टक्के शैक्षणिक फी शिष्यवृत्ती स्वरुपात परत देण्याची योजना मांडली होती. मात्र आंदोलकांनी १६ टक्के आरक्षणाच्या मुद्याची मागणी केली. मुख्यमंत्री बदलासाठी एक संविधानीक अथवा राजकीय प्रक्रीया आहे. त्यामुळे तुर्तास मराठा आरक्षणासाठी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पद सोडावे लागेल ही केवळ अफवा.
भाजप नेत्यांच्या बेताल वक्तव्यामुळे आंदोलनाचा भडका
मराठा आरक्षणासाठी सरकारने जे करायला हवे होते ते केले आहे. आता निर्णय न्यायालयाच्या कक्षेत आहे. तरीही मंत्र्यांच्या गाड्या फोडून जर आरक्षण मिळत असेल तर खुशाला दगडफेक करा. असे उद्विग्न उदगार महसुल मंत्री तथा मराठा आरक्षणासंदर्भात नेमलेल्या उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी काढले.
भाजपाचे वाचाळवीर नेते त्यांची बेताल व्यक्तव्य तमामा महाराष्ट्राला माहित आहेत. परंतु राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आंदोलक पंढपूरच्या वारीत साप सोडण्याची शक्यता आहे. अशी माहिती पोलिसांकडून प्राप्त झाली असून जे वारकर-यांना वेठीस धरतात ते छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मावळे नाहीत असे बेताल वक्तव्य केले होते. आंदोलना दरम्यान भाजप नेत्यांचे माध्यमांसमोर जीभेवरील नियंत्रण सुटल्यामुळे महाराष्ट्रात याचे तीव्र पडसाद पहायला मिळाले.
मराठा आरक्षणाच्या नावावर भाजप सरकार आले सत्तेत?
आघाडी सरकारमध्ये पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना मराठ्यांना आरक्षण देण्याबाबत माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांची समिती नेमण्यात आली होती. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सरकारने नारायण राणेंच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय समितीची स्थापन केली होती. सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे, सामान्य प्रशासन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव पी. सी. मीणा व सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव आर.डी. शिंदे या समितीचे सदस्य होते.
या समितीने राज्यभरात दौरा करून २६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी आपला अहवाल राज्य सरकारला दिला. या अहवालाच्या आधारे राज्य मंत्रिमंडळाने २५ जून २०१४ रोजी नोकरी व शिक्षण क्षेत्रात मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुस्लिमांना ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाच्या विरोधात आणि समर्थनार्थ अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. तेव्हा मुंबई उच्च न्यायालयाने या आरक्षणाला अवघ्या चार महिन्यांतच १४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी स्थगिती दिली.
दरम्यान राणे समितीच्या अहवालामुळे मराठ्यांना आरक्षण लवकरात लवकर मिळत नाही हे चित्र स्पष्ट झाले होते. याच मुद्याचे भांडवल करत २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने मराठा समाजाला गाजर दाखवत सत्ता स्थापन केली. सध्या सेना भाजपच्या युतीच्या सरकारमध्ये ९० हून अधिक आमदार हे मराठा समाजाचे आहेत. जनतेने आपल्याला न्याय मिळेल आशेने भाजपला मतदान करुन सत्तेत आणले. परंतु मराठा आरक्षणाचा निर्माण झालेला तिढा आघाडी सरकार नंतर भाजप सरकारने ठोस निर्णय न घेतल्यामुळे अद्याप कायम राहीला.
महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचे राजकारण पुन्हा पेटले
आघाडी सरकारच्या काळात नारायण राणेंच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या राणे समितीला मराठा आरक्षणाबाबत ठोस यश आले नाही. राणे समितीच्या या अपयशाचा फायदा २०१४ च्या निवडणुकीत भाजप सरकारने मात्र पुरेपूर उठवला. जनतेला सत्ता बदल हवा होता त्यातच भाजपने मराठा आरक्षणाचे गाजर मराठ्यांना दाखविल्यामुळे सेना भाजपाचे संयुक्त सरकार महाराष्ट्रात सत्तेत आले.
परंतु भाजपला मात्र तोपर्यंत मराठ्यांना दिलेल्या आश्वासनांचा विसर पडला होता. परंतु अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपर्डी येथे २०१६ साली अल्पवयीन मुलीची सामूहिक बलात्कार करुन निर्घृण हत्या करण्यात आली. या घटनेनंतर ९ ऑगस्ट २०१६ रोजी औरंगाबामध्ये मराठा क्रांती मोर्चा तर्फे हत्या करणाऱ्यांना फाशीची शिक्षा आणि मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्रात ५८ विराट मूक मोर्चे काढण्यात आले.
मात्र सध्या मराठा आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयात आहे. त्यामुळे मराठा मोर्चाच्या समन्वयकांनी सर्वांना शांत रहाण्याचे आवाहन केले होते. परंतु बीड जिल्ह्यातील परळीत १८ जुलैपासून या ठिय्या आंदोलनाला सुरुवात झाली. त्या ठिय्या आंदोलनाचे पडसाद महाराष्ट्रभरात उमटले आणि जाळपोळीला सुरुवात झाल्यामुळे कुठेना कुठे एका समाजाच्या चळवळीचे रुपांतर आंदोलनात झाले.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयात
राज्यभरात मराठा समाजाने लाखोंचे मोर्चे काढून आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारवर दबाव वाढवल्यामुळे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आरक्षण टिकण्यासाठी दोन वर्षे अभ्यास करून ५ डिसेंबर २०१६ रोजी अडीच हजार पानांचे शपथपत्र दाखल केले.
याचवेळी राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाचे पुनर्गठण केले. तेव्हा सामाजिक कार्यकर्ते बाळासाहेब सराटे, अजय बारस्कर यांनी याचिका दाखल करत मराठा आरक्षण प्रश्न इतर मागासवर्ग आयोगाकडे पाठविण्याची मागणी केली, तर संजित शुक्ला यांनी हे प्रकरण इतर मागासवर्ग आयोगाकडे सोपविण्यास विरोध केला होता. यावर ४ मे २०१७ रोजी मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाला अशी परवानगी देण्याची गरज नाही. उलट सरकारनेच स्वत: त्याबाबतचा निर्णय घ्यावा,असे स्पष्ट केले.
त्यानंतर मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून भाजप सरकारने कायदा केला. दोन्ही सभागृहात हा कायदा मंजूर झाला. मात्र उच्च न्यायालयाने या कायद्याला स्थगिती दिली. त्यामुळे सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेल्याने दिलासा मिळाला आणि हे प्रकरण पुन्हा उच्च न्यायालयात आले. मात्र मागासवर्गीय आयोगाच्या शिफारशी शिवाय मराठा समाजाला आरक्षण देता येत नसल्याने या आयोगाची स्थापना केली. आयोगाच्या अध्यक्षांचे निधन झाल्याने हे काम थोडे लांबले.
मराठा आरक्षणावरुन कोर्टाचा राज्यसरकारला सवाल
न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभू-देसाई यांच्या खंडपीठासमोर मराठा आरक्षणावर जून २०१८ ला सुनावणी झाली. मराठा आरक्षणाचा निर्णय नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू व्हायच्या आत घ्यावा जेणेकरुन लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात डिसेंबर २०१७ मध्ये दाखल करण्यात आली होती. विनोद पाटील यांच्यावतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर निर्देश देताना न्यायालयाने राज्यसरकारला मराठा आरक्षणाचे काय झाले? असा जाब विचारात त्याबाबतचा अहवाल तातडीने जमा करण्याचे निर्देश दिले होते. येत्या १४ ऑगस्टला आरक्षणाबाबत न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात आतापर्यंत १८ मराठा समाजाचे मुख्यमंत्री तर १००० हून अधिक मराठा आमदार २०१४ सालापर्यंत सत्तेत येऊन गेले. परंतु तरीही आज १६ टक्के मराठा आरक्षणातून विकास साधण्यासाठी मराठा समाजाला रस्त्यावर उतरावे लागते हीच या समाजाची खरी व्यथा.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
