मुंबई | विश्व विद्यालय अनुदान आयोग बरखास्त करण्याच्या केंद्र सरकार च्या निर्णया निषेधार्थ सम्यक विद्यार्थी आंदोलन या विद्यार्थी संघटनेच्या वतीने मुंबई विद्यापीठा समोर तीव्र निदर्शने करण्यात आली. विश्व विद्यालय अनुदान आयोग बरखास्त न करता त्या मध्येच आवश्यक सुधारणा करण्यात याव्या अशी मागणी करत सम्यक विद्यार्थी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय शिक्षण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याद्वारे मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरु यांना निवेदन देण्यात आले.
प्रस्तावीत उच्च शिक्षण आयोगामध्ये अनेक त्रुटी असून सदर उच्च शिक्षण समितीतील सदस्यांची नेमणुक केंद्र सरकार करत असल्याने मोठ्या प्रमाणात नोकरशाह आणि राजकारण्यांचा यामध्ये हस्तक्षेप राहणार असून सदर समितीला मुक्तपणे काम करता येणार नाही. या उलट सरकारधार्जीन ही समिती राहणार असुन पुर्णता केंद्र सरकारच्या प्रभावाखाली उच्च शिक्षण समिती राहील. उच्च शिक्षण ओयोग गठीत करण्याचा निर्णय हा शिक्षण व्यवस्थेला एककेंद्रीकरणाचा असून हा निर्णय सरकारने एकाधिकारशाहीने घेतला आहे. असा अारोप सम्यक विद्यार्थी संघटनेचे मुंबई अध्यक्ष अक्षय गुजर यांनी केला.
विश्व विद्यापीठ अनुदान आयागाचे आर्थिक अधिकारांची स्वायत्ता काढुन ते केंद्र सरकारकडे राहणार असल्याने महाविद्यालयांना अनुदान देताना निपक्षपातीपणाचा या ठीकाणी लवलेश ही राहणार नाही असे मत मुंबई सचिव आकाश दोडके यांनी मांडले.
त्याचप्रमाणे यापुर्वी महिविद्यालयांना संलग्नता देण्याचे अधिकार राज्यांना होते. परंतु सलंग्नता आता थेट उच्च शिक्षण आयोगाकडून मिळवावी लागणार. सदर अटी केवळ एककेंद्रीकरण दर्शवते असे मत सम्यक विद्यार्थी संघटनेचे प्रतीक साबळे(ठाणे अध्यक्ष) यांनी व्यक्त केले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
